अगरतला: त्रिपुरा सरकारले नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ को कार्यान्वयनको लागि राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति र जिल्ला स्तरीय समिति गठन गर्न अधिकारीहरू नियुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ। नयाँ कानून बमोजिम आएका निवेदनको प्रकृया झन्झटमुक्त ढंगले गर्नका लागि सबै जिल्ला अधिकारीहरूलाई समिति गठन गर्न र पदाधिकारी तोक्न भनिएको छ। जनगणना संचालन निदेशालय, त्रिपुराले जारी गरेको एक अधिसूचनाले भन्यो कि गृह मन्त्रालय, विदेश मामिला डिभिजनले सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई यस कानून अन्तर्गत प्राप्त नागरिकता आवेदनहरू प्रक्रिया गर्न जिल्ला स्तर समितिहरू (डीएलसीहरू) गठन गर्न भन्योl समितिमा सदस्यमा समावेश हुने निजामती कर्मचारीलाई मनोनयन गर्न पनि जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध गरिएको छ। ‘माथिको विषयको सन्दर्भमा, मैले श्री आरडी मीना, निर्देशक (नागरिकता), भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, विदेशी डिभिजन (नागरिकता विंग), नयाँ दिल्ली-११०००२ पत्र नम्बर २६०११/०१/ मार्फत सूचित गर्न चाहन्छु। २०१५-आईसी-१ (भाग ६) मिति १२ मार्च २०२४ (प्रतिलिपि संलग्न) सीएए, २०१९ को कार्यान्वयनको सम्बन्धमा नागरिकता आवेदनहरू प्रशोधन गर्नका लागि सबै राज्यहरू/केन्द्र शासित प्रदेशहरूको जनगणना सञ्चालनको धारा ६बी अन्तर्गत निर्देशक नागरिकता कानून, १९५५ को बारेमा सूचित गरिएको छ।