नयाँ दिल्ली: डोनालड ट्रम्पको भनेजुएला हस्तक्षेपपश्चात् भूराजनीतिमा हलचल देखिएको छ। अमेरिकी हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई विभिन्न कोणबाट विष्लेशण भइरहेको छ। सन् १८५३ मा स्थापित मुनरो सिद्धान्त अनुसार अमेरिकाले इतिहासको आरोह र अवरोहमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको छ। १८९३ मा हवाईमा भएको अमेरिकी हस्क्षेप, १९०९ मा निकारुवामा भएको हस्क्षेप, १९११ मा हण्डुरसमा भएको हस्तक्षेप, १९५९ मा ग्वाटामालामा भएको हस्तक्षेप, १९६४ मा ब्राजिल र १८७३ मा चीले चिली, १९६१ मा क्युवा जस्ता अनेकौं उदाहरण पाइन्छ। अफगानीस्तान इराकको परिघटना इतिहासको पृष्टभूमिमा ताजा घटना हुन्। अमेरिकी दबाबलाई थेग्नसक्ने सार्मथ्य संसारका कम देशहरूमा पाइन्छ।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल होस् वा वाइडेनको कार्यकालमा समेत अमेरिका-भारत सम्बन्ध विश्व कूटनीतिका लागि एक उदाहरण थियो। ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा भारत-अमेरिका सम्बन्ध कोल्टो फेर्‍यो। पाकिस्तानविरुद्धको सिन्दूर अप्रेसन अमेरिकाले नै रोकेको जिकिर ट्रम्पले ६० पटक उद्घोष गरे तापनि भारतले स्वीकार गरेको देखिँदैन।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री नेहरूलाई अमेरिकी विकास पद्धतिप्रति खास आर्कषण थिएन। गान्धीवाद र फेलिवियन समाजवादबाट प्रभावित नेहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई चरम पुँजीवादको ताण्डवको रूपमा व्याख्या गरेका थिए। असंलग्न परराष्ट्र नीतिका संवाहक नेहरूले विश्व कूटनीतिमा तेस्रो धारको निर्माण गरेका थिए। सन् १९६२ मा भारत-चीन युद्धताका नेहरूलाई असंलग्नत्ताको दस्तुर चुकाउनुपरेको थियो। अर्थात् प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको संखनाथ गर्ने अमेरिका भारतको पक्षमा उभिएन। नेहरूको पदचापमै भारतको परराष्ट्र नीति परिचालित हुँदै गयो। भियतनामप्रतिको अमेरिकी नीतिलाई भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले निन्दा गर्दा अमेरिकाले भारतलाई गहुँ निर्यात गर्न बन्द गर्‍यो।
अमेरिकी दबाबलाई मत्थर गर्दै शास्त्रीले ‘जय जवान र जय किशान’को नारा दिँदै प्रत्येक भारतवासीलाई साताका एक दिन उपवास राख्न राष्ट्रिय अपिल गरे जसको सुरुवात प्रधानमन्त्री निवासबाट नै सुरु गरे। अमेरिकी दबाबका बाबजुत भारत टसमस भएन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने भारत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन गयो। ७० को दशकमा भारत-अमेरिका सम्बन्ध कठिन मोडमा प्रवेश गर्‍यो। पाकिस्तानको विभाजनमा भारतीय हस्तक्षेप अमेरिकी राष्ट्रपति निम्सनलाई पाच्य भइरहेको थिएन। भारतविरुद्धमा सैनिक कारबाही गर्न अमेरिकी निक्सनले बंगलाको खाडीमा सैन्य जहाज तैनाथ गर्दा भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सोभियत संघ शान्ति सम्झौता गर्दै निम्सनलाई जहाज फिर्ता गर्न बाध्य गराइन्।
सन् १९९८ मा अटल बिहारी बाजपेयीको नेतृत्वमा भारतले आणविक परिक्षण गर्दा अमेरिकाले भारतविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दीसमेत गरेका थिए। बाजपेयी सरकारमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री जसवन्त सिंहले आप्mनो कूटनीतिक महारथबाट किलटन सरकारलाई आर्थिक नाकाबन्दी फिर्ता लिन बाध्य गराएका थिए। सन् २००० देखि भारत–अमेरिका सम्बन्धले एक नयाँ उचाइ लिन सुरु गरेको थियो। अमेरिकामा ५० लाख भारतीय मूलका नागरिक बसोवास गर्नु, तीन लाखभन्दा अधिक भारतीय विद्यार्थीहरू अमेरिकी विद्यापीठहरूमा अध्ययन गर्नु, अमेरिकी लगानी कर्ताका लागि भारतीय बजार आर्कषक हुनुजस्ता अनेकौं कारणले गर्दा अमेरिका-भारत सम्बन्धले उचाइ लिँदै थियो।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल होस् वा वाइडेनको कार्यकालमा समेत अमेरिका-भारत सम्बन्ध विश्व कूटनीतिका लागि एक उदाहरण रहेको थियो। ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा भारत-अमेरिका सम्बन्ध कोल्टो फेर्‍यो। पाकिस्तानविरुद्धको सिन्दूर अप्रेसन अमेरिकाले नै रोकेको गिकिर ट्रम्पले ६० पटक उद्घोष गरे तापनि भारतले स्वीकार गरेको देखिँदैन। प्रतिशोधमा ट्रम्पले पाकिस्तानको सैनिक मुखियालाई राष्ट्रपति निवासमा दिवा भोजका स्वागत गरे। पाकिस्तानको उपकरणको लागि अमेरिकी सहयोग उपलब्ध गराए। संसारमा सबभन्दा तीव्र गतिले विकसित गरिरहेको भारतीय अर्थथन्त्रलाई ट्रम्पले मृत अर्थव्यवस्थाको रूपमा घोषणा गर्दै मोदीलाई टेरिफ किङ भने।
रसियासँग ऊर्जा आयात गर्न बन्द गर्न दबाब दिँदै भारतविरुद्ध ट्रम्पले ५० प्रतिशत टेरिफ ठोके। भारतका लागि अमेरिका सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार छ। २०० बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा अधिक व्यापार रहेका भारत अमेरिकी व्यापारमा भारतले ६५ बिलियन अमेरिकी डलर नाफा गरेको देखिन्छ। टेक्सटायल, ज्वेलरी, खाद्यान्न जस्ता अनेकौं क्षेत्रमा भारतीय सामानले अमेरिकी उपभोगकर्ताका लागि आर्कषण छ। अमेरिकी अधिकारीहरूको अभिव्यक्तिप्रति भारतीय पक्षको मौनता छ। भर्खरै अमेरिकी वाणिज्य अधिकारी लुटनीकले एक अभिव्यक्ति दिँदै भारत-अमेरिकाबीच व्यापारिक सम्झौता नहुनुका कारण मोदीले ट्रम्पलाई फोन नगर्नु हो।
भारतले रसियासँग ऊर्जा आयात गरेकोखण्डमा कालान्तरमा ५० प्रतिशतदेखि ५०० प्रतिशतसम्म टेरिफ बढ्ने अमेरिकी अधिकारीले अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। हुन त अमेरिकी आक्रमक नीतिको निन्दा अमेरिकी बौद्धिक जगतमा व्यापक रूपमा भइरहेको छ। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोलटनले अमेरिकी नीतिलाई आत्मघाती भनेका छन् भने अमेरिकी चर्चित चिन्तक जेफरी साकले ट्रम्पको परराष्ट्रनीतिलाई प्रजातन्त्रविरोधी भन्दै भारतलाई कर्वाडबाट आफ्नो सहभागिता हटाउन सल्लाह दिएका छन्। भारतका सामरिक जानकार डा.राजामोहनले भारतले अमेरिकासँग कूटनीति परिचालन गर्दा धीर र गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्।
ट्रम्पको टेरिफ नीतिको प्रभाव अमेरिकाको नामुदा कम्पनीहरू गुगुल, माइक्रोसोप्ट, एमाजोन, एपलमा देखिएको छैन। यी कम्पनीहरूले ६० बिलियन अमेरिकी डलर भारतमा लगानी गर्न जर्मको गर्दैछन्। यी आरोह र अवरोहका बीच अमेरिकी नवनियुक्त राजदूत सरजियो गोर दिल्ली आइपुगेका छन्।