भद्रपुर(देवेन्द्र के. ढुङगाना): जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाहरूको छानबिनका लागि बनेका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुने चरणमा पुगेपछि नेपालको समकालीन राजनीति फेरि एकपटक तीव्र बहसको केन्द्रमा आएको छ। विशेषतः बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारका लागि यो केवल प्रशासनिक वा कानुनी प्रश्न मात्र नभई गहिरो राजनीतिक र नैतिक चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ।
यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले तत्कालीन सत्तापक्षका प्रमुख व्यक्तित्वहरू, जस्तै केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्रीमाथि समेत फौजदारी अभियोग सिफारिस गरेपछि त्यसले ठूलो राजनीतिक तरङ्ग सिर्जना गरेको थियो। तर उक्त प्रतिवेदनमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को आरोप लाग्दै आएको छ। आलोचकहरूका अनुसार त्यसले घटनालाई निष्पक्ष रूपमा विश्लेषण गर्नुको बदला राजनीतिक ढङ्गले व्याख्या गर्दै अपराधलाई राजनीतिकरण गर्‍यो, जसको परिणामस्वरूप जनस्तरमा आक्रोश बढ्यो र अन्ततः गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको अवस्था सिर्जना भयो।
अब राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गर्न लागेको नयाँ प्रतिवेदनले पुराना विवादहरूलाई थप गहिरो बनाउन सक्छ। आयोग सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ का घटनाहरूमा मानवअधिकार उल्लङ्घनको विश्लेषण गर्दै विभिन्न राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको संकेत गरिएको छ। यसले घटनाको तथ्यपरक पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने अवसर दिन सक्ने भए पनि त्यसको व्याख्या कसरी हुन्छ भन्नेमा राजनीतिक स्थायित्व निर्भर देखिन्छ।
विशेष चासोको विषय भनेको वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नाम समेत प्रतिवेदनमा जोडिएको भन्ने चर्चा हो। आन्दोलनका क्रममा उनको भूमिका, विशेषतः सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत भएको संवाद, आयोगको अनुसन्धानको दायरामा परेको बताइएको छ। यदि प्रतिवेदनले उनलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जिम्मेवार देखायो भने त्यो उनको नेतृत्वको वैधता र नैतिक आधारमाथि प्रश्न उठाउने कारक बन्न सक्छ।
त्यस्तै, रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अन्य नेताहरूको भूमिकामाथि पनि प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको बताइएको छ। कारागारबाट उनको रिहाइ र त्यसपछि देखिएको जनउत्तेजनालाई आयोगले आन्दोलनको गतिशीलतासँग जोडेर विश्लेषण गरेको छ। यसले नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाको राजनीतिक छविमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ।
यस सम्पूर्ण सन्दर्भमा मुख्य प्रश्न उठ्छ- के यी प्रतिवेदनहरूले न्याय सुनिश्चित गर्नेछन् वा फेरि राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग हुनेछन्? विगतका अनुभवले देखाउँछ, नेपालमा यस्ता आयोगका प्रतिवेदनहरू प्रायः कार्यान्वयनभन्दा बढी राजनीतिक सौदाबाजीका साधन बन्ने गरेका छन्। यदि मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि त्यही मार्गमा गयो भने यसले संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, वर्तमान सरकारका लागि यो एक ‘नैतिक परीक्षा’ हो। यदि प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसहरू निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ भने यसले विधिको शासनप्रति प्रतिबद्धता देखाउनेछ। तर यदि चयनात्मक रूपमा लागू गरियो वा राजनीतिक संरक्षणका आधारमा निर्णय गरियो भने यसले सरकारको विश्वसनीयता गम्भीर रूपमा कमजोर पार्नेछ।
अर्कोतर्फ, यो घटनाक्रमले नेपालको दीर्घकालीन राजनीतिक रणनीतिमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। जेन जी आन्दोलन मूलतः भ्रष्टाचार, सुशासन र प्रणालीगत सुधारका मागसँग जोडिएको थियो। तर त्यसपछिका घटनाक्रमले ती मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्दै शक्ति संघर्ष र आरोप-प्रत्यारोपको राजनीतिमा केन्द्रित गरिदिएको देखिन्छ। यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने जनआन्दोलनबाट आएको परिवर्तनको ऊर्जा निष्प्रभावी बन्न सक्छ।
विदेशी चलखेलको सम्भावनाबारे उठेका आशङ्काहरू पनि पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सकिँदैनन्। जब आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, तब बाह्य शक्तिहरूले प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर खोज्ने सम्भावना बढ्छ। त्यसैले प्रतिवेदनहरूको निष्पक्षता र पारदर्शिता केवल आन्तरिक राजनीति मात्र नभई राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अन्ततः, जेन जी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूले नेपाललाई दुई बाटामध्ये एक रोज्न बाध्य पार्नेछन्- एक, विधि र उत्तरदायित्वमा आधारित संस्थागत सुदृढीकरणको मार्ग; वा दुई, राजनीतिकरण र अस्थिरताको पुनरावृत्ति हो। प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको सरकारले कुन मार्ग रोज्छन् भन्ने कुराले आगामी राजनीतिक दिशा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्यसमेत निर्धारण गर्नेछ।