खरसाङ: दार्जिलिङ र कालेबुङ समेटिएको गोरखाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन जीटीए अन्तर्गतका पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा सन् २०२२ मार्चदेखि महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी योजना (मनरेगा) को प्रभावकारी कार्यान्वयन बन्द रहँदै आएको तथा श्रमिक र आपूर्तिकर्ताहरूलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम अहिलेसम्म नदिइएको विषयलाई लिएर खरसाङका सामाजिक अभियन्ता सन्तकिशोर गुरुङले उच्च न्यायालय, कलकत्ता समक्ष जनहित याचिका दायर गर्ने निर्णय गरेका छन्। उक्त जनहित याचिकामार्फत जीटीए क्षेत्रका हजारौँ श्रमिक परिवारहरू सन् २०२२ देखि रोजगारीबाट वञ्चित भएको, झण्डै १४०-१६५ करोड रुपियाँ बराबरको बक्यौता ज्याला तथा सामग्री भुक्तानी रोकिएको र मनरेगा ऐन २००५ को धारा ३ अन्तर्गत सुनिश्चित गरिएको सय दिनको रोजगारी अधिकारको उल्लङ्घन भएको मुद्दालाई अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरिने जानकारी गराएका छन्। यसको साथै रोकिएको बक्यौता रकममा कानुनी ब्याजसहित भुक्तानी गरिनुपर्ने माग पनि गरिने उनले बताए। यो जनहित याचिकामा वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दना राईले निवेदक पक्षको कानुनी परामर्शदाता तथा वकिलको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने भएकी छन्। खरसाङ निवासी सामाजिक अभियन्ता सन्तकिशोर गुरुङले यस विषयमा भने, दार्जिलिङ कालेबुङका लगभग तीन लाख मनरेगा श्रमिकहरू सन् २०२२ देखि रोजगारविहीन बनेका बताए। उनले भने, ‘पहाडमा कुनै भ्रष्टाचारको आरोप नहुँदा पनि सम्पूर्ण क्षेत्रमा योजना बन्द हुनु अन्यायपूर्ण छ। हामी श्रमिकहरूको कानुनी अधिकार पुनर्स्थापना, मनरेगा पुनःसञ्चालन र सबै बक्यौता ब्याजसहित भुक्तानीको माग गर्दै अदालतको शरणमा जाँदैछौँ।”
उनले अघि भने, ‘यस पहलको उद्देश्य जीटीए क्षेत्रका ग्रामीण परिवारहरूको जीविकोपार्जन अधिकारको रक्षा गर्नु र मनरेगा जस्तो कानुनी रोजगार ग्यारेन्टी योजनालाई पहाडमा पुनः सक्रिय गराउनु हो।’