​नयाँ दिल्ली: ​भारतले अवैध बंगलादेशी घुसपैठको मुद्दामा ढाकालाई कडा सन्देश दिँदै लामो समयदेखि रोकिएका नागरिकता प्रमाणीकरणका मामिलाहरूलाई तत्काल टुङ्ग्याउन माग गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङका क्रममा भारतमा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकहरूलाई कानुन बमोजिम फिर्ता पठाउनु भारतको स्पष्ट नीति भएको बताउनुभयो। उहाँले हाल २८६२ वटा नागरिकता प्रमाणीकरणका मामिलाहरू बंगलादेशको तर्फबाट हुन बाँकी रहेको र तीमध्ये कतिपय मुद्दाहरू ५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि रोकिएको जानकारी दिनुभयो।
​नयाँ दिल्लीले यस प्रक्रियामा बंगलादेशको सुस्ततालाई मुख्य अवरोधका रूपमा लिएको छ। विदेश मन्त्रालयका अनुसार अवैध विदेशी नागरिकहरूलाई उनीहरूकै देश पठाउनका लागि बंगलादेशको सक्रिय सहयोग र छिटो प्रमाणीकरण अनिवार्य छ। भारतले यस मुद्दालाई केवल सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्र नभई प्रशासनिक र कानुनी जिम्मेवारीका रूपमा पनि हेरेको छ। दुई देशबीच रणनीतिक र आर्थिक सहकार्य बलियो भइरहेका बेला यस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूलाई ढिला नगरी सुल्झाउनु नै दुवै देशको हितमा हुने सङ्केत भारतले दिएको छ।