| नयाँ दिल्ली: केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाहले मङ्गलबार नरेन्द्र मोदी सरकारले देशमा वामपन्थी उग्रवादले प्रभावित जिल्लाहरूको संख्यामा ७० प्रतिशतको कमी ल्याएको बताएका छन्। उनले भने, सरकारले पूर्वोत्तरका ६६ प्रतिशतभन्दा धेरै क्षेत्रबाट सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (आफ्सपा) लाई पनि हटाएको छ र शान्ति स्थापित गरेको छ।’ केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मन्त्री अमित शाहले यहाँ नवनिर्मित राष्ट्रिय जनजातिय अनुसन्धान संस्थान (एनटीआरआई) को उद्घाटन गरेपछि सम्बोधित गरिरहेका थिए। उनले भने, ‘यस संस्थानले जनजातिय समाजको विविधताहरूलाई एक सूत्रमा बाँधेर त्यसको समग्र विकासमा हम भूमिका निभाउनेछ। देशका पूर्वोत्तर र वामपन्थी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र हो र सुरक्षा त्यहाँको विकासको अग्रदूत हो। सुरक्षित पूर्वोत्तर र सुरक्षित मध्य भारतले जनजातिहरूको विकासको मार्ग प्रशस्त गर्दछ।’ शाहले मोदी सरकारको आठ वर्षको तुलनामा पूर्ववर्ती संप्रग सरकारको शासनसित गर्दै भने, कांग्रेसको शासनमा २००६-२०१४ सम्म पूर्वोत्तरमा ८,७०० अप्रिय घटनाहरू भयो। मोदी सरकारमा यो संख्या घटेर १,७०० भएको छ। कांग्रेस शासनमा ३०४ सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए जबकि मोदी सरकारमा यो आंकड़ा घटेर केवल ८७ रहेको छ। यो पूर्वोत्तरमा बदलावको प्रतीक हो।’ अमित शाहले उद्घाटन समारोहलाई मुख्य अतिथिको रूपमा सम्बोधित गर्दै भने, ‘आजको दिन एक महत्वपूर्ण दिन हो। प्रधानमन्त्री मोदीको दृष्टिकोणअनुसार राष्ट्रिय जनजातिय अनुसन्धान संस्थान अन्ततः अस्तित्वमा आइरहेछ। हामी सोच्न सक्छौं, यो केवल अझ् एक संस्थान हो तर राष्ट्र निर्माणमा यस्ता संस्थानहरूको भूमिका हुन्छ।’ यस अवसरमा जनजातिय मामिलाहरूका मन्त्री अर्जुन मुण्डा, कानून र न्याय मन्त्री किरेन रिजिजू, जनजातिय मामिलाहरूका राज्य मन्त्री रेणुका सिंह सरूता, जनजातिय मामिलाहरूका राज्य मन्त्री बिश्वेश्वर टुडू, अल्पसंख्यक मामिलाहरूका राज्य मन्त्री जन बारला र ग्रामीण विकास र इस्पात राज्य मन्त्री फग्गन सिंह कुलस्ते र अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थिए। |
