खरसाङ: खरसाङको गिद्धापहाडदेखि रोहिणी रोपवे निर्माण परियोजनामा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग, लामो समयदेखि अधुरो अवस्था तथा श्रमिकहरूको बकाया पारिश्रमिक नतिरेको गम्भीर विषयलाई लिएर अधिवक्ता बन्दना राईले एक महिनाभित्र कोलकोता उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने घोषणा गरेकी छन्। ‎उक्त रोपवे परियोजना सन् २०१४ मा स्वीकृत भई काम सुरु भएको १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। तर १२ वर्ष बितिसक्दा पनि परियोजना अधुरै छ। निर्माण सामग्रीहरू जीर्ण भई नष्ट भएको, संरचनाहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको तथा परियोजनामा काम गरेका श्रमिकहरूले विगत ५ वर्षदेखि आफ्नो बकाया पारिश्रमिक नपाएको गम्भीर तथ्य अधिवक्ता बन्दना राईले सार्वजनिक गरेकी छन्। यस विषयमा गोर्खाल्याण्ड प्रादेशिक प्रशासन जीटीएको मौनता र निष्क्रियता अत्यन्त चिन्ताजनक रहेको अधिवक्ता राईले बताइन्। ‎अधिवक्ता बन्दना राईले जीटीए प्रमुख अनित थापालाई तत्काल हस्तक्षेप गरी सार्वजनिक हितका लागि रोपवे परियोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न आग्रह गरेकी छन्। यसको साथै दोषी ठेकेदार कम्पनी तथा सम्बन्धित निकायमाथि कानुनी कार्बाही अघि बढाउन पनि उनले माग गरेका छन्। ‎रिट निवेदनमार्फत् उठाइने मुख्य मागहरूमा
‎गिद्धापहाड–रोहिणी रोपवे परियोजनाको सम्पूर्ण वित्तीय, प्राविधिक तथा प्रशासनिक अडिट गरियोस्। ‎सार्वजनिक कोषको सम्भावित दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस्।
‎परियोजनामा कार्यरत श्रमिकहरूको ५ वर्षदेखिको बक्यौता पारिश्रमिक र क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गरियोस्। ‎जीर्ण तथा जोखिमपूर्ण संरचनाहरूको सुरक्षा मूल्यांकन गरी जनसुरक्षाको सुनिश्चितता गरियोस्। ‎परियोजना पूरा गर्ने स्पष्ट समयसीमा सहित कार्ययोजना सार्वजनिक गरियोस्। ‎भविष्यमा यस्ता परियोजनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न निगरानी संयन्त्र गठन गरियोस्।
‎अधिवक्ता राईले भनिन्, “यो केवल एउटा विकास परियोजना होइन, सार्वजनिक विश्वास, श्रमिक अधिकार र करदाताको पैसाको सम्मानसँग जोडिएको विषय हो। यदि सम्बन्धित निकायले तुरुन्त ठोस कदम चाल्दैन भने न्यायालयको हस्तक्षेप अपरिहार्य हुनेछ।”
‎उनले सबै सरोकारवाला निकाय, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र स्थानीय बासिन्दालाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र श्रमिक न्यायको पक्षमा ऐक्यबद्ध हुन आह्वान गरेकी छन्।