नयाँ दिल्ली: खाडी क्षेत्रमा तनाव झन् बढ्दै गएको छ। अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त आक्रमण गरेको करिब दुई हप्ता बितिसक्दा पनि दुवै पक्षबीच सैन्य कारबाही रोकिएको छैन। सोमबार पनि इजरायलले लेबनानमा ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूहका ठेगानाहरूलाई लक्षित गर्दै हवाई आक्रमण गरेको बताइएको छ।
इजरायली आक्रमणपछि लेबनानको राजधानी बेरुतमा शक्तिशाली विस्फोटका आवाज सुनिएका थिए। इजरायलले ईरानसँग सम्बन्धित सैन्य संरचना र हतियार भण्डारलाई निशाना बनाएको दाबी गरेको छ। आक्रमणपछि दक्षिणी लेबनानका केही क्षेत्र खाली गर्न सर्वसाधारणलाई निर्देशन पनि दिइएको छ। यी कारबाहीका कारण लेबनानमा आठ लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन्।
उता ईरानले पनि जवाफी आक्रमण जारी राखेको छ। ईरानले इजरायलका साथै मध्यपूर्वका केही देशमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डा र तेल पूर्वाधारलाई लक्षित गर्दै मिसाइल तथा ड्रोन प्रयोग गरेको जनाएको छ।
यसैबीच संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक एक ड्रोनले इन्धन ट्यांकीलाई निशाना बनाएपछि ठूलो आगलागी भएको थियो। दमकलकर्मीहरूले आगो नियन्त्रणमा लिए पनि केही घण्टासम्म विमानस्थलबाट हुने उडान सेवा प्रभावित भएको थियो।
खाडी क्षेत्रको अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग मानिने हर्मुज जलडमरूमध्यमा जहाजहरूको आवतजावत पनि प्रभावित भएको छ। विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल यही मार्गबाट ढुवानी हुने भएकाले यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १०० अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेलभन्दा माथि पुगेको छ, जुन केही समयअघि भएको आक्रमणपछि करिब ४५ प्रतिशतले बढेको मानिएको छ।
यसबीच अमेरिकाले हर्मुज जलडमरूमध्यमा तेल ट्यांकर र अन्य व्यावसायिक जहाजको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विभिन्न देशसँग युद्धपोत पठाउन आग्रह गरेको छ। तर हालसम्म कुन–कुन देशले सहयोग गर्नेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छैन।
ईरानले भने युद्धविराम वा वार्ताको सम्भावना अस्वीकार गरेको छ। ईरानी नेतृत्वले आफ्नो देशमाथि थोपारिएको युद्धको प्रतिकार जारी रहने र आवश्यक परे थप कडा कदम चालिने चेतावनी दिएको छ।
यसैबीच साउदी अरबले आफ्नो पूर्वी क्षेत्रमा ईरानबाट प्रक्षेपित ३५ वटा ड्रोन आक्रमणलाई विफल बनाएको दाबी गरेको छ। उक्त क्षेत्रमा प्रमुख तेल प्रतिष्ठानहरू अवस्थित छन्।
खाडी क्षेत्रमा बढ्दो सैन्य गतिविधिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चिन्ता बढेको छ। यदि द्वन्द्व थप चर्किएमा विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति र क्षेत्रीय सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।