​नयाँ दिल्ली: लामो समयदेखि अल्झिएर रहेको किशाउ बहुउद्देश्यीय बाँध आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला ६ राज्यहरूबीच ऐतिहासिक सहमति जुटेको छ। आयोजना निर्माण र यसको प्रतिफल बाँडफाँडका लागि आवश्यक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सरोकारवाला राज्यहरू सहमत भएका हुन्।
​यस ऐतिहासिक उपलब्धिलाई लिएर भारतीय केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री शाहले लामो समयदेखि थाती रहेका मुद्दाहरूलाई सुल्झाउँदै विकासको गतिलाई तीव्रता दिन मोदी सरकार निरन्तर लागिपरेको बताउनुभयो।
​गृहमन्त्री शाहका अनुसार, आजको यो महत्वपूर्ण सहमतिले दशकौँदेखिको अन्योल चिर्दै आयोजनालाई गति दिने मार्गप्रशस्त गरेको छ। यस ऐतिहासिक निर्णयका लागि आयोजनासँग जोडिएका ६ वटा राज्यहरू:- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा र राजस्थानबीच सहमति जुटेको हो। यी सबै राज्यहरू आयोजना कार्यान्वयनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न तयार भएका छन्।
​यो ऐतिहासिक सहमतिसँगै जल र ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल हुने विश्वास लिइएको छ।
गृहमन्त्री शाहले यस आयोजनाबाट करोडौँ नागरिकहरू लाभान्वित हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई सबै सरोकारवाला राज्यहरूबीच न्यायोचित ढंगले बाँडफाँड गरिने सुनिश्चितता गरिएको छ। यसका साथै, यो आयोजनाको सफल कार्यान्वयनले ‘स्वच्छ र पुनर्जीवित यमुना नदी’ को राष्ट्रिय संकल्पलाई साकार पार्न समेत ठूलो सहयोग पुर्‍याउने गृहमन्त्री शाहले दाबी गर्नुभएको छ।