​नयाँ दिल्ली: संसद्को ‘कार्मिक, जनगुनासो, कानुन तथा न्यायसम्बन्धी संसदीय स्थायी समिति’ले दिल्लीको तिहाड कारागार र उत्तर प्रदेशको डासना जेल परिसरको स्थलगत भ्रमण गरेको छ। कारागार प्रशासन, कानुनी सहायता सेवा र कैदीबन्दीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि चालिएका कदमहरूको समीक्षा गर्न उक्त भ्रमण गरिएको हो।
​भ्रमणका क्रममा समितिका सदस्य एवं पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृङ्गलाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यो भ्रमण न्याय प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण रहेको जानकारी दिनुभएको छ।
​संसदीय टोलीले भ्रमणका क्रममा कारागार अधिकारीहरू, राष्ट्रिय कानुनी सेवा प्राधिकरण, राज्य कानुनी सेवा प्राधिकरण, कानुनी सहायता रक्षा काउन्सिल, कारागार कानुनी स्वयंसेवक र कैदीबन्दीहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरेको थियो।
यस अन्तरक्रियाले न्यायमा आम नागरिकको पहुँचलाई सुदृढ बनाउन हालसम्म भएका प्रगति र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारहरूका बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गरेको श्री श्रृङ्गलाले उल्लेख गर्नुभएको छ।
​”एउटा असल समाज बलियो कानुनले मात्र नभई प्रत्येक व्यक्तिले कानुनी सहायता, आत्मसम्मान र पुनर्स्थापनाको अवसर पाउने कुरा सुनिश्चित गरेर मात्र निर्माण हुन्छ। हाम्रा सुधार गृह र कानुनी सहायता प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउनु नै बढी मानवीय, जवाफदेही र समावेशी न्याय प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक छ,” उनले फेसबुकमा लेख्नुभएको छन्।
​यस भ्रमणले भारतको कारागार प्रशासनलाई आधुनिक र सुधारात्मक दिशामा लैजान तथा विपन्न कैदीबन्दीहरूका लागि कानुनी पहुँच अझ सरल बनाउन नीतिगत तहमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।