कोलकाता: ओडिशामा आजकल ‘आलु राजनीति’ चलिरहेको छ। यहाँ आलुको आपूर्ति अभावका कारण मूल्य आकाशिएको छ। छिमेकी राज्य पश्चिम बंगालमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई अपिल गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई आफ्नो सन्देश कसले पहिला पुर्‍याउने भन्नेमा भाजपा र बिजु जनता दलबीच प्रतिस्पर्धा छ। सबैभन्दा पहिले विपक्षी नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री नवीन पटनायकले उनलाई बनर्जीलाई पत्र लेखेका थिए। यसमा उनले आलुको पर्याप्त आपूर्ति गर्न आग्रह गरेका छन्। पटनायकले लेखेका छन् कि वर्षाका कारण ओडिशामा आलुको आपूर्तिमा प्रतिकूल असर परेको छ। जसका कारण महँगी ह्वात्तै बढेको छ, जसका कारण सर्वसाधारणलाई समस्या परेको छ। त्यसको एक दिनपछि ओडिशाका मुख्यमन्त्री मोहन माझीले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई भेटेका थिए। नयाँ दिल्लीमा नीति आयोगको बैठकको छेउमा पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्रीसँग भेट भयो। यस क्रममा उनले यस विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे। आलुको मूल्य नियन्त्रण गर्न पश्चिम बंगालले अन्य राज्यमा आपूर्ति बन्द गरेको छ। यो उल्लेखनीय छ कि पश्चिम बंगाल देशको सबैभन्दा ठूलो आलु उत्पादक मध्ये एक हो। भारत सरकारको एग्री एक्सचेन्ज ट्रेडिङ प्लेटफर्मका अनुसार २०२१-२२ मा आलु उत्पादनमा पश्चिम बंगालको हिस्सा २३.५१ थियो। यस मामिलामा उत्तर प्रदेश २९.६५ प्रतिशतले अगाडि छ। ओडिशामा आलुको खपत धेरै छ र यसको लागि यो पश्चिम बंगालमा निर्भर छ। ओडिशामा हरेक वर्ष १३ लाख मेट्रिक टन आलु खपत हुन्छ। जबकी उनले तीन लाख मेट्रिक टनभन्दा कम आलु उत्पादन गर्न सक्षम छन्। आलुको आपूर्तिमा कमीका कारण ओडिशामा यसको मूल्य निकै बढेको छ। सरकारले प्रतिकिलो ३२ रुपैयाँभन्दा बढी आलु बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको छ। तर खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो ५० देखि ५५ रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ।