नयाँ दिल्ली: पश्चिम बंगालको एसआईआर (स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन) मामिलामा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको व्यक्तिगत उपस्थितिलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा नयाँ याचिका दर्ता गरिएको छ। यो याचिका अखिल भारत हिन्दू महासभाका पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवालको तर्फबाट दायर गरिएको हो, जसमा अदालतसँग हस्तक्षेपको माग गरिएको छ।
याचिकाकर्ताको तर्क अनुसार एसआईआरसँग सम्बन्धित विषय राज्यको संस्थागत कार्यप्रणाली र निर्वाचन आयोगसँग जोडिएको छ, त्यसैले मुख्यमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा होइन, राज्य सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने थियो। याचिकामा ममता बनर्जीको व्यक्तिगत उपस्थितिलाई संवैधानिक रूपमा अनुचित भनिएको छ।
याचिकामा भनिएको छ कि संवैधानिक पदमा आसीन मुख्यमन्त्रीलाई यस्ता मामिलामा व्यक्तिगत रूपमा बोलाउनु शासन व्यवस्था र संघीय संरचनाका मूल सिद्धान्तहरूको विरुद्ध हुन्छ। याचिकाकर्ताले भविष्यमा संवैधानिक मर्यादाको उल्लंघन नहोस् भन्नका लागि यस विषयमा स्पष्ट निर्देशन जारी गर्न अदालतसँग आग्रह गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले यस याचिकामाथि सुनुवाइका क्रममा एसआईआर जस्ता मामिलामा राज्यका शीर्ष निर्वाचित प्रतिनिधिको व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ।