नयाँ दिल्ली: भारतको सर्वोच्च अदालत ले मतदाता सूचीको एसआईआर प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गर्दै पश्चिम बंगाल सरकारलाई झट्का दिएको छ। अदालतले सम्पूर्ण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास सहन नसकिने टिप्पणी गरेको छ।
पश्चिम बंगाल सरकारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ले प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत र न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागचीसमक्ष विषय उठाएका थिए। उनले भारत निर्वाचन आयोग ले न्यायिक अधिकारीहरूका लागि प्रशिक्षण मोड्युल जारी गर्दै अदालतको आदेशभन्दा फरक निर्देशन दिएको आरोप लगाए।
प्रधान न्यायाधीशले भने, “हामी आफ्ना न्यायिक अधिकारीहरूलाई चिन्छौं, उनीहरू कुनै पनि प्रभावमा पर्दैनन्।” अदालतले आवश्यक कागजातहरूको जाँचबारे आफ्नो आदेश स्पष्ट रहेको दोहोर्यायो।
२० फेब्रुअरीको असाधारण आदेश
गत २० फेब्रुअरीमा सर्वोच्च अदालतले विवादित मतदाता सूचीको SIR प्रक्रियामा सहयोग गर्न कार्यरत तथा पूर्व जिल्ला न्यायाधीशहरू खटाउने असाधारण आदेश दिएको थियो।
२४ फेब्रुअरीमा अदालतले कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीशलाई ८० लाख दाबी तथा आपत्तिको सुनुवाइका लागि दीवानी न्यायाधीश नियुक्त गर्न तथा झारखंड र ओडिशा बाट समेत न्यायिक अधिकारी झिकाउन अनुमति दिएको थियो।
About Author
