गान्ताेक: सिक्किम सरकारले राज्यमा एलपीजीको अभाव, कालोबजारी र जमाखोरीजस्ता समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सक्रिय कदम चालेको छ। उपभोक्ताबाट बढ्दो गुनासो र वितरणमा देखिएको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न सबै ६ जिल्लामा ‘जिल्ला नियन्त्रण कक्ष’ स्थापना गरिएको छ।
खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभागले वितरण केन्द्रहरूको नियमित अनुगमन गर्दै कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गतिविधिमाथि निगरानी कडा बनाएको छ। साथै, वैकल्पिक इन्धनको अभाव पनि समस्या बनेकाले प्रवासी मजदुरहरूका लागि निश्चित पेट्रोल पम्पहरूमा मट्टितेल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
हालको तथ्यांकअनुसार एलपीजी मौज्दात पर्याप्त देखिए पनि वितरण व्यवस्थापन र अफवाहका कारण बजारमा असहज स्थिति देखिएको छ। यसलाई समाधान गर्न केन्द्र सरकारले राज्यहरूलाई घरेलु उपभोगलाई प्राथमिकता दिन, गलत सूचना रोक्न र दैनिक रूपमा जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ।
सरकारले उपभोक्तालाई आत्तिएर बढी बुकिङ नगर्न, डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न र आधिकारिक सूचनामात्र विश्वास गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, कालोबजारी वा बढी मूल्य असुली भएमा सम्बन्धित जिल्ला नियन्त्रण कक्षमा उजुरी दिन पनि अनुरोध गरिएको छ।