नयाँ दिल्ली: इरानसँगको सैन्य सङ्घर्षका क्रममा अमेरिकी सेनाले ठूलो प्राविधिक तथा आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ। ब्लूमबर्ग र कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसको प्रतिवेदन अनुसार गत फेब्रुअरी २८ मा युद्ध सुरु भएयता इरानले अमेरिकी सेनाको उन्नत एमक्यू-९ रीपर ड्रोन कम्तीमा २४ देखि ३० वटासम्म नष्ट गरिदिएको छ। यस कारबाहीबाट अमेरिकालाई कम्तीमा १ बिलियन डलर बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ भने युद्ध अघि अमेरिकी सेनासँग रहेको कुल रीपर ड्रोन स्टकको करिब २० प्रतिशत हिस्सा समाप्त भएको छ। यीमध्ये अधिकांश ड्रोनहरू इरानको शक्तिशाली एयर डिफेन्स सिस्टमले आकाशमै मार हानेर खसालेका हुन् भने केही ड्रोनहरू जमिनमा भइरहेको मिसाइल आक्रमणमा परेर नष्ट भएका वा उडानका क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएका हुन्। अमेरिकी सेनाका लागि यो मोडेलका ड्रोनहरूको उत्पादन हाल बन्द भइसकेकाले गुमेका ड्रोनहरूको पूर्ति गर्न पेन्टागनलाई निकै कठिन भइरहेको छ।
यस भीषण सङ्घर्षमा अमेरिकाका अन्य महँगा युद्धविमान र रणनीतिक साधनहरूमा पनि क्षति पुगेको छ, जसमा चारवटा एफ-१५ई स्ट्राइक इगल, एउटा एफ-३५ए लाइटनिङ II, एउटा ए-१० थन्डरबोल्ट II, सातवटा केसी-१३५ स्ट्र्याटोट्याङ्कर र एउटा एमक्यू-४सी ट्राइटन ड्रोन रहेका छन्। जनरल एटोमिक्सद्वारा निर्मित एमक्यू-९ रीपर ड्रोन प्रति थान करिब ३० मिलियन डलर पर्ने मानवरहित अत्याधुनिक विमान हो, जसलाई जमिनमा रहेको कन्ट्रोल स्टेसनबाट पाइलट र सेन्सर अपरेटरले रिमोट मार्फत सञ्चालन गर्छन्। यो ड्रोन इन्फ्रारेड क्यामेरा, लेजर डेजिग्नेटर र सिन्थेटिक एपर्चर राडार जस्ता प्रविधिले सुसज्जित हुनुका साथै हेलफायर मिसाइल र जेडीएएम निर्देशित बमहरू बोकेर अचुक निशाना लगाउन सक्षम मानिन्छ।
इरानको यो आक्रामक कारबाहीलाई भारतका लागि पनि एउटा ठूलो झट्का मानिएको छ, किनकि भारतले अमेरिकाबाट करिब ३.५ बिलियन डलर (३२ हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी) मा ३१ वटा एमक्यू-९बी प्रीडेटर (रीपर) ड्रोन खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ। यस सम्झौता अन्तर्गत भारतीय नौसेनाले १५ वटा सी-गार्डियन तथा स्थलसेना र वायुसेनाले ८-८ वटा स्काई-गार्डियन ड्रोन प्राप्त गर्नेछन्। यी ड्रोनहरूले हिन्द महासागरको समुद्री क्षेत्र र हिमालयन सिमानामा शत्रु देशहरूको गतिविधिमाथि निगरानी राख्न भारतको खुफिया र सैन्य क्षमतालाई निकै बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर युद्धको मैदानमा इरानले यो अत्याधुनिक ड्रोनलाई सजिलै निसाना बनाएपछि यसको सुरक्षा र प्रभावकारितालाई लिएर रक्षा विज्ञहरू माझ नयाँ बहस सिर्जना भएको छ।









