नयाँ दिल्ली: आज केन्द्रीय बजेट पेस गरिँदैछ। केन्द्रीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट पेस गर्नेछिन्। उनी फेरि एकपटक देशकी महिला अर्थमन्त्रीको रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेकी हुन्। यस वर्षको बजेटमा महिलाको सशक्तीकरणमा सरकारले कति जोड दिन्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान रहनेछ। देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड महिलाहरू हुन्। उनीहरूका विषयमा सरकारले के सोचिरहेको छ, त्यो महत्वपूर्ण हुनेछ। रोजगारीमा महिलाको प्रगति, शिक्षा, उद्यमशीलता र व्यवसाय- सबै क्षेत्रमा बजेटले के सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरामा चासो रहनेछ। त्यसैले बजेटबाट महिलाले के पाउनेछन् भन्ने प्रश्न सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ।
उद्योग क्षेत्रको धारणा अनुसार यस वर्षको बजेटमा महिला स्टार्टअपको प्रगतिमा विशेष ध्यान दिइनेछ र त्यहाँ अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरिन सक्नेछ। धेरै महिला एमएसएमई (सूक्ष्म, साना तथा मध्यम उद्योग)सँग जोडिएका छन्। त्यस क्षेत्रमा सरकारले कति ध्यान दिनेछ भन्ने विषय पनि सबैको नजरमा रहनेछ।
विशेषज्ञहरूको अनुमान अनुसार बजेटमा महिलाको हातमा अझ बढी आर्थिक शक्ति दिन सकिन्छ। त्यसका लागि क्रेडिट ग्यारेन्टी ५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर १० करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याइने सम्भावना छ। साना उद्योगसँग जोडिएका महिलाका लागि लगानी सीमा पनि बजेटमा समावेश हुन सक्नेछ, जुन हालको २.५ करोड रुपैयाँबाट बढेर १० करोड रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यसका साथै एससी/एसटी समुदायका महिलातर्फ सरकारले कति ध्यान दिनेछ भन्ने विषय पनि सबैको चासोको केन्द्रमा रहनेछ। आगामी पाँच वर्षसम्म केन्द्रको आर्थिक नीतिहरू त्यसैअनुसार अघि बढ्नेछन्। २०२६ को बजेटले देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस क्रममा महिलाले कहाँ र कति लाभ पाउनेछन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ।
तर अर्को ठूलो प्रश्न भनेको—यस वर्षको बजेटबाट बेतनभोगी वर्गले के पाउनेछन्? के उनीहरूले आयकरमा राम्रो छुट पाउनेछन्? यदि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएमा उनीहरू कति प्रभावित हुनेछन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
कर विशेषज्ञहरूको भनाइ अनुसार यस वर्षको बजेटमा आयकर छुटलाई लिएर सरकारले धेरै ठूलो परिवर्तन गर्ने सम्भावना कम छ। त्यसैले पुरानै कर संरचनामा जोड दिइने अनुमान गरिएको छ। हाल १२ लाख रुपैयाँसम्मको कर छुटको व्यवस्था छ। यो सीमा अझै बढ्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। यदि त्यसो भयो भने बेतनभोगी वर्गलाई थप राहत मिल्नेछ।
प्रत्येक बजेटपछि भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले आफ्नो विश्लेषण गर्छ, जसका आधारमा देशको अर्थतन्त्र र आगामी कदमहरू तय गरिन्छ। तर विशेषज्ञहरूका अनुसार यस वर्षको बजेटमा कर संरचनालाई लिएर ठूलो फेरबदलको सम्भावना छैन। पुरानै कर दर कायम राख्दै नयाँ कर कानुन ल्याइने सम्भावना छ।
आयकरतर्फ सबैको बढी ध्यान रहने भएकाले सामान्य बेतनभोगीहरूले यस वर्षको बजेटबाट धेरै ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने अवस्था देखिँदैन। बजेट पेस हुनासाथ जनताको नजर आयकर छुटमै रहनेछ। तर समग्रमा हेर्दा यस वर्षको बजेटले धेरै समस्या सिर्जना गर्ने छैन भन्ने अनुमान गरिएको छ। बजेटको मुख्य केन्द्रबिन्दु सधैंजसो आयकर नै हुने भएकाले, यस वर्ष पनि पुरानै कर संरचना कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित रहनेछ।