नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले एक निवेदनको सुनुवाइ गर्दै देशमा हजारौं मुद्दाहरू छन्। जसमा ध्यानाकर्षण आवश्यक छ तर सर्वोच्चले सबै कुरामा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताएको छ। न त हरेक मुद्दा सुन्न सक्छ। प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको इजलासले केरलामा कैदमा राखिएका हात्तीहरूसम्बन्धी याचिकामा सुनुवाइ गरिरहेको थियो। हस्तक्षेप निवेदन देखेर प्रधानन्यायाधीश निकै रिसाए।

पूरै मामिला के हो?

आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूडले भने कि यस्ता याचिकाहरूले अनावश्यक रूपमा सर्वोच्च अदालतको बोझ बढाउँछ। हामीले सर्वोच्च अदालतको भूमिकालाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशले भने- यो मामिला पूर्ण रूपमा स्थानीय हो र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई स्थानीय मुद्दाहरूको राम्रो बुझाइ छ। उच्च अदालतले कुनै गल्ती गरेमा त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ। तर यसरी देश कसरी चलाउने?

प्रधानन्यायाधीशले उक्त तर्कमा सहमत भएनन्

बार एन्ड बेन्चको रिपोर्ट अनुसार, जब सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंहले यस सम्पूर्ण मामिलामा नियमहरूलाई बेवास्ता गरिएको तर्क गरे, सीजेआईले सोधे – “तपाईं यो मुद्दा केरला उच्च अदालतमा लैजानुहुन्छ। “अगाडि किन उठाउनु हुन्न?” जसमा अधिवक्ताले यस विषयमा थप निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको जवाफ दिए। सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म केरलामा १ सय ३५ हात्ती मरेका छन्।

देश चलाउन सकिन्छ

तर प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुड वकिलको तर्कमा सहमत देखिएनन्। उनले उच्च अदालतमा धेरै विद्वान न्यायाधीश रहेको बताए। सर्वोच्च अदालतले हरेक विषयमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। सानातिना कुरालाई थोरै ब्यबस्थापन गर्न सक्छौँ न त देश चलाउन सक्छौँ।