भद्रपुर: निर्माणाधीन नौ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्गका स्थानीयवासीले एक वर्षसम्म पनि मुआब्जावापत्‌को रकम पाएका छैनन्। २०२३ नवंबर २मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छुट जग्गाको मुआब्जाबापतको ५३ करोड विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडीसी)मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हालसम्म जम्मा गरेको छैन। खाँदबारी नगरपालिका–४ छयाङ्कुटीबाट चिचिला गाउँपालिका–२, दिदिङ सडक खण्डको (२४।५ किलोमिटर) छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। लगानी बार्डले गत नवंबर क ६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै विकासकर्ता अरुण तेस्रो निर्माणको जिम्मा पाएको एसएपिडीसीमार्फत धरौटी खातामा राख्न निर्देशन दिएको थियो।
उक्त रकमबापतको रु ५३ करोडको बैंक ग्यारेन्टेड चेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक वर्षसम्म धरौटी खातामा जिम्मा नगरेको अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक जनीकुमार राईले बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बैंक ग्यारेन्टेड चेक एक वर्षसम्म धरौटी खातामा जम्मा नगरी रकम जम्मा भएको भनेर झुक्याउँदै आएको उनले बताए। अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग पीडितले रकम नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण आन्दोलन गर्न समेत नपाएको उनले बताए।