नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई लोकसभा चुनावको प्रचारका लागि जुन १ सम्म अन्तरिम जमानत दिएको छ। न्यायमूर्ति सञ्जीव खन्ना र न्यायमूर्ति दिपङ्कर दत्तको इजलासले कथित अन्तःशुल्क नीति घोटालासँग सम्बन्धित मनी लान्ड्रिङ मुद्दामा पक्राउ परेका केजरीवालले जुन २ मा आत्मसमर्पण गरी जेल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएको छ। बेन्चले केजरीवालका वकिल अभिषेक सिंघवीको अनुरोधलाई स्वीकार गरेन।केजरीवाललाई जुन ४ मा मतदानको गणनाको एक दिन पछि ५ जुन सम्म अन्तरिम जमानत दिइयोस भनेर अनुरोध गरेको थियो।ईडीले जमानतको विरोध गर्‍यो।सुप्रीम कोर्टको यस निर्णयमा प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले चुनावी प्रचारका आधारमा केजरीवाललाई अन्तरिम जमानत दिएकोमा विरोध गरेको थियो। अदालतले केजरीवाललाई २१ दिनको अन्तरिम जमानत दिँदा खासै फरक नपर्ने बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले केजरीवालको मुद्दामा उनको गिरफ्तारीलाई कायम राख्ने दिल्ली उच्च अदालतको गत महिनाको निर्णयलाई चुनौती दिने याचिका सुनिरहेको थियो।