दार्जीलिङ: गोर्खा सेवा सेनाले अम्बेडकर जयन्तीको अवसरमा ज़ीडीएनएस, दार्जीलिङको पुस्तकालय हलमा दुई चरणको विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो, जसमा समुदाय र राजनीतिक नेताहरू, सामाजिक कार्यकर्ता, र कानुनी विज्ञहरू भेला भई डा. भी. आर. अम्बेडकरको योगदान र दार्जीलिङको संविधानिक अधिकारहरूबारे छलफल गरेको छ।
गोर्खा अम्बेडकर सेनाका अध्यक्ष रिबिन घतानीले डा. अम्बेडकरको जीवन र शिक्षाको प्रस्तुति गर्दै, संविधान निर्माणमा उनको भूमिका मात्र नभई भारतलाई विकसित राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण गर्ने उनको दूरदर्शी योगदानलाई प्रकाश पारे।
दोस्रो सत्र “संविधानिक परामर्श: दार्जीलिङ – सिक्किम एकीकरण ४८ वर्षदेखि विलम्बित” शीर्षकमा आयोजना गरियो, जसको अध्यक्षता दार्जीलिङ आर्थिक विकास परिषद्‌का प्रमुख सल्लाहकार तथा संविधान र राजनीतिक विश्लेषक श्री कर्मा टी. पेम्पाहिसेले गरे। उनले दार्जीलिङको संविधानिक अधिकारहरू, विशेष गरी भारत सरकार ऐन १९३५ अन्तर्गत आंशिक रूपमा बहिष्कृत क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण, र पाँचौं अनुसूची अन्तर्गत राज्यको दर्जाबारे चर्चा गरे।
गोर्खा सेवा सेनाका प्रमुख संयोजक बिक्रमादी राईले प्यानललाई स्वागत गर्दै, अनुच्छेद ३७१एफ(एच) को कार्यान्वयन अझै नभएकोमा जोड दिए। उनले दार्जीलिङको कानुनी स्थिति “सिक्किम राज्य सरकारको क्षेत्राधिकारबाहिरको सम्पत्ति” भएको उल्लेख गर्दै, एकीकरणले जातीय जनसांख्यिकीय परिवर्तन नगरी जनसांख्यिकीय एकीकरणमा मद्दत गर्ने र उत्तर बंगालको संवेदनशील क्षेत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने बताए।
दार्जीलिङ आर्थिक विकास परिषद्‌का अध्यक्ष श्री सुभाष मणि सिंहले १९५० को मैत्री सन्धि र २०१८ मा अवशोषित क्षेत्र (कानून) ऐनको खारेजीको सन्दर्भमा दार्जीलिङ र कालिम्पोङको ऐतिहासिक र कानुनी अस्पष्टताहरूको चर्चा गरे।
गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष भरत डोङले दार्जीलिङ-सिक्किम एकीकरणको कार्यान्वयनको माग गर्दै, पश्चिम बंगाल र सिक्किम राज्यहरूको राजनीतिक विरोधको आलोचना गरे।
अखिल भारतीय गोर्खा लिगका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रताप खातीले जातीय, भाषिक, र सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा एकीकरणको कानुनी आधारहरू प्रस्तुत गरे।
सिक्किमबाट सामाजिक कार्यकर्ता नोएल शर्मा ले भारत सरकारलाई दार्जीलिङमा अनुच्छेद ३७१एफ(एच) को लागू हुने/नहुने स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दै, यदि संविधानिक रूपमा मान्य भएमा यसको तत्काल कार्यान्वयनको माग गरे।
दार्जीलिङका सामाजिक कार्यकर्ता श्री साकाल युलिसिस देवानले असम र उत्तरपूर्वसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक असंगतिहरूको आधारमा एकीकरणको विरोध जनाए।
पूर्व गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नेता देश भक्त सुब्बाले विगतका राजनीतिक भ्रमहरूको लागि सार्वजनिक माफी माग्दै, एकीकरणलाई समर्थन गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेजहरू प्रस्तुत गरे।
अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता सुरज सिंहले डा. अम्बेडकरको संविधानिक दृष्टिकोणलाई उल्लेख गर्दै, एकीकरणको मागमा समर्थन जनाए।
गोर्खा सेवा सेनाका स्वयंसेवक उज्वल राईले कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुभयो। कार्यक्रम खुला छलफल, प्रस्ताव मस्यौदा, र दार्जीलिङमा अनुच्छेद ३७१एफ को कार्यान्वयनको लागि संविधानिक स्पष्टता र कार्यान्वयनको एकीकृत अपीलसहित सम्पन्न भयो।