​काठमाडौँ(नेत्र बिक्रम बिमली): नेपालको सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो संशोधित विधानमार्फत पार्टी संगठनलाई संसदीय दलभन्दा माथि राख्ने एक शक्तिशाली संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। नयाँ प्रावधान अनुसार संसदीय दलका नेता, मन्त्री वा भावी प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको नीतिगत निर्देशन पालना नगरेमा उनलाई पदबाटै हटाउन सकिने कानुनी बाटो खोलिएको छ। रास्वपाको यो कदमलाई नेपालको संसदीय राजनीतिमा पार्टी प्रणालीलाई व्यक्तिवादी हाबी हुन नदिने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।
​संशोधित विधानको धारा ६८(१) मा स्पष्ट व्यवस्था गरिए अनुसार यदि संसदीय दलका नेताले धारा ११(क)(३) बमोजिम पार्टी अध्यक्षले दिएका नीतिगत निर्देशनहरूको अवहेलना वा उल्लङ्घन गरेमा उनलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ। यस व्यवस्थाले पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई संसदीय दल र सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूमाथि पूर्ण र प्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम गर्ने विशेषाधिकार सुम्पिएको छ। संसद्मा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त र दृष्टिकोणको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अध्यक्षले यस्तो नीतिगत निर्देशन दिन सक्ने विधानमा उल्लेख छ।
​राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार भारतीय राजनीतिमा ‘कम्युनिष्ट पार्टी’ हरू वा क्षेत्रीय दलहरूमा जसरी सांगठनिक नेतृत्व (हाई कमान्ड) सरकार र संसदीय दलभन्दा शक्तिशाली हुन्छ, रास्वपाले पनि त्यस्तै मोडल पछ्याउन खोजेको देखिन्छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा विगतमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता ठूला दलहरूमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री/संसदीय दलका नेताबीच शक्ति सङ्घर्ष भएर संसद् विघटनसम्मका घटना भएका छन्। रास्वपाले भविष्यमा आउन सक्ने त्यस्तो सम्भावित असमझदारी र शक्ति सङ्घर्षलाई रोक्न सुरुमै अध्यक्षलाई सर्वेसर्वा बनाएको देखिन्छ। यो नयाँ व्यवस्थासँगै रास्वपाभित्र अब अध्यक्षको निर्देशन नै अन्तिम र बाध्यकारी हुनेछ, जसले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र शक्ति सन्तुलनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा चासोको विषय बन्नेछ।