अन्ततः लामो संघर्ष पछि युरोपियन युनियन (ईयु) र जी-७ ले तेलको मूल्यलाई सीमित गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्यो। अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट येलेनले पनि ट्वीट गर्दै यसको पुष्टि गरेकी छिन्। रुस–युक्रेन युद्धलाई औंल्याउँदै उनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आम्दानीमा असर पर्ने र बर्बर युद्ध जारी राख्न उपलब्ध राजस्वको स्रोतलाई सीमित गर्ने बताइन्। अर्को तर्फ रुसले यो निर्णयको आलोचना गरेको छ। यसरी तेलको मूल्यमा सीमा तोकेर युरोपेली संघले आफ्नै ऊर्जा सुरक्षालाई जोखिममा राखेको छ।’

अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट येलेनले भनेकी छिन्, ‘तेलको मूल्यमा सीमा तोकेपछि तेल, ग्यास र अन्नको मूल्यवृद्धिको समस्याबाट गुज्रिरहेका न्यून र मध्यम आय भएका देशलाई फाइदा पुग्नेछ।’ यसबाहेक उनले यो निर्णय गरेकी हुन्। रूस र युक्रेन युद्धसँग पनि जोडिएको छ। उनले भनिन्, ‘रुसको अर्थतन्त्र निकै तल झरेको छ। अब तेलको मूल्यमा क्यापले उनीहरूको राजस्वको स्रोतलाई थप असर गर्नेछl’ युरोपेली युनियनले तेलको सीमा तोकेर बनाएको नियमअनुसार यस युनियनमा आवद्ध देशहरूले अब समुद्री मार्गबाट ​​निकासी हुने रुसी तेलको प्रति ब्यारेल ६० डलरभन्दा बढी तिर्नुपर्ने छैन। रुसी तेलको मूल्यमा यो सीमा ५ दिसम्बर वा त्यसको लगत्तै लागू हुनेछ। रुसको आम्दानीको स्रोत हटाउन यो प्रयास गरिएको हो। वास्तवमा, सबै आर्थिक प्रतिबन्धहरूको बावजूद, रूसले तेलबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेको थियो।

यस्तै, यो निर्णयपछि रुसले पनि मोर्चा खोलेको छ। उनले आलोचनासँगै परिणाम भोग्ने धम्की समेत दिएका छन्। रुसले तेलको मूल्यमा तोकिएको सीमा अनुसार तेल किन्न चाहने देशलाई तेल बिक्री नगर्ने बताएको छ। रुसले यसरी तेलको मूल्यमा सीमा तोकेर युरोपेली संघले आफ्नै ऊर्जा सुरक्षालाई जोखिममा पारेको बताएको छ। पुटिनले तेलमा यस्तो समाधान लागू गर्ने बारे पहिले नै भनेका थिए कि यसले गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउँछ।

इन्टरनेशनल इनर्जी एसोसिएसनका अनुसार युद्ध शुरु हुनुअघि सन् २०२१ मा रुसले आधाभन्दा बढी तेल युरोपमा निर्यात गर्दथ्यो। यसको सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ताहरू क्रमशः जर्मनी, नेदरल्याण्ड र पोल्याण्ड थिए। तर युक्रेनमा भएको आक्रमणपछि ईयूका देशहरूले रुसबाट आउने तेल र ग्यासमाथिको आफ्नो निर्भरता घटाउन थालेका छन्। अमेरिकाले रुसको कच्चा तेलमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए पनि बेलायतले रुसको तेलमाथिको निर्भरता यस वर्षको अन्त्यसम्ममा अन्त्य गर्ने योजना बनाएको छl यो सम्पूर्ण अभ्यास रुसको आम्दानी रोक्नको लागि हो। तर, भारत र चीनले रुसबाट तेल खरिद गरिरहँदा यो निर्णयले रुसमा असर नपर्ने विश्वास गरिएको छ। अहिले भारत र चीन रुसी तेलका सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता हुन्।