काठमांडू: US स्टेट डिपार्टमेंट ने बुधवार को घोषणा की कि वह नेपाल, अफ़गानिस्तान, ईरान, रूस और सोमालिया समेत 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग सस्पेंड करेगा। यह कदम उन संभावित इमिग्रेंट्स के लिए है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने वाली सरकारी मदद पर निर्भर हो सकते हैं।

सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो की लीडरशिप में डिपार्टमेंट ने कॉन्सुलर अधिकारियों को प्रभावित देशों से वीज़ा एप्लीकेशन ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। यह फ़ैसला पिछले नवंबर में जारी एक बड़े ऑर्डर का हिस्सा है जिसमें US सरकार पर फ़ाइनेंशियल बोझ के जोखिम को ध्यान में रखा गया था।

यह सस्पेंशन US एंट्री स्टैंडर्ड्स को सख़्त करने की ट्रंप की कोशिशों का ही एक हिस्सा है। डिपार्टमेंट ने कहा, “ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों द्वारा US इमिग्रेशन सिस्टम के गलत इस्तेमाल को खत्म करने के लिए काम कर रहा है जो अमेरिकी लोगों की दौलत का फ़ायदा उठाते हैं।”

खबरों के मुताबिक, यह सस्पेंशन, जो 21 जनवरी से लागू होगा, नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा (टूरिस्ट या बिज़नेस वीज़ा) पर लागू नहीं होगा। आने वाले सालों में नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि 2026 वर्ल्ड कप और 2028 ओलंपिक्स, जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स होस्ट कर रहा है, हो रहे हैं।

इसके अलावा, सभी U.S. एम्बेसी और कॉन्सुलर ऑफिस को भेजे गए एक नोटिस में उन्हें नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा एप्लिकेंट की जांच और कड़ी करने का निर्देश दिया गया है। एप्लिकेंट को यह प्रूफ देना होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हुए उन्हें पब्लिक असिस्टेंस नहीं मिली है। कॉन्सुलर ऑफिसर को अब वीज़ा एप्लिकेंट की पर्सनल जानकारी, हेल्थ, फैमिली स्टेटस और इंग्लिश की अच्छी जानकारी का अच्छी तरह से रिव्यू करना होगा।