भद्रपुर: क्रांतिकारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी चार संगठनों ने सरकार द्वारा संसद में पारित भूमि अधिनियम, भारत और चीन के बीच लिपुलेक समझौते और एमसीसी परियोजना के खिलाफ एक संयुक्त बयान जारी किया है।
क्रांतिकारी किसान महासंघ, क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन महासंघ, क्रांतिकारी भूमिहीन अतिक्रमणकारी महासंघ नेपाल और क्रांतिकारी दलित मुक्ति मोर्चा ने मंगलवार को काठमांडू में आयोजित एक बैठक में भूमि अधिनियम को किसानों, भूमिहीन लोगों, दलितों और भूमिहीन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक साजिश बताया और इसे निरस्त करने की मांग की।
इसी तरह, भारत और चीन ने लिपुलेख सीमा पार और नेपाल के बिना व्यापार खोलने के फैसले को नेपाल की संप्रभुता पर हमला बताया है। उन्होंने अमेरिकी एमसीसी परियोजना का भी विरोध किया है और कहा है कि इसका उद्देश्य अपनी हिंद-प्रशांत रणनीति के तहत नेपाल को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना है।