नई दिल्ली: रूस सरकार ने १ अप्रैल २०२६ से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह कदम पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक बाजार में बढ़ती अस्थिरता के बीच घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
यह निर्णय रूसी उप-प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया गया। बैठक में देश के भीतर पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और बाजार की स्थिति की समीक्षा की गई।
सरकार के अनुसार, देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और रिफाइनरी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में हो रहे उतार-चढ़ाव को देखते हुए निर्यात पर अस्थायी रोक जरूरी समझी गई।
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निर्देशानुसार घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखना सरकार की प्राथमिकता है। इस कदम से स्थानीय उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है।
ऊर्जा मंत्रालय को इस संबंध में औपचारिक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत 1 अप्रैल से यह प्रतिबंध लागू किया जाएगा।
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