देवेन्द्र के. ढुंगाना

काठमांडू: नव निर्वाचित प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह और कोशी प्रदेश से निर्वाचित सांसदों के बीच हुई मुलाकात केवल एक औपचारिक राजनीतिक संवाद नहीं थी; यह वर्तमान नेपाल की राजनीतिक संस्कृति पर एक गंभीर टिप्पणी भी थी। विशेष रूप से प्रतिशोध की राजनीति से ऊपर उठकर सहमति, स्थिरता और जनमुखी विकास के मार्ग पर चलने का जो सुझाव दिया गया, वह राष्ट्रीय हित की सर्वोच्चता को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है।
नेपाल की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से दिखाई दे रही ध्रुवीकरण, आरोप-प्रत्यारोप और शक्ति संघर्ष की प्रवृत्ति ने शासन प्रणाली को कमजोर बनाया है। ऐसे संदर्भ में कोशी प्रदेश के सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री के समक्ष रखा गया संदेश—राजनीतिक प्रतिशोध का अंत, संवाद की शुरुआत और सहमतिमूलक राजनीति—सिर्फ एक आग्रह नहीं, बल्कि समय की अनिवार्य मांग है। लोकतंत्र का सार प्रतिशोध नहीं, सहयोग है; असहमति को दबाना नहीं, बल्कि उसे व्यवस्थित करना ही उसकी असली शक्ति है।
सांसदों द्वारा केपी शर्मा ओली सहित अन्य नेताओं की रिहाई की मांग को भी इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। यह किसी एक दल या व्यक्ति का समर्थन नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया को कानूनी और नैतिक आधार पर आगे बढ़ाने का संकेत है। यदि राज्य के संस्थान राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रभावित दिखते हैं, तो इससे केवल व्यक्ति नहीं, पूरी व्यवस्था के प्रति विश्वास कमजोर होता है। इसलिए न्याय और कानून के शासन को सुनिश्चित करते हुए राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को स्वस्थ बनाना सरकार की पहली जिम्मेदारी है।
इस मुलाकात का एक और महत्वपूर्ण पक्ष विकास का दृष्टिकोण है। कोशी प्रदेश, विशेषकर संखुवासभा जैसा संभावनाओं से भरपूर लेकिन भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्र, लंबे समय से राज्य की प्राथमिकता से बाहर रहा है। मकालु पर्वत और उसके बेस कैंप को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव नेपाल के प्राकृतिक संसाधनों के दीर्घकालीन उपयोग की दिशा में संकेत करता है। पर्यटन केवल राजस्व का स्रोत नहीं, बल्कि स्थानीय रोजगार और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र है।
किमाथांका नाके को कस्टम और इमिग्रेशन सुविधाओं के साथ संचालन में लाने का प्रस्ताव नेपाल-चीन व्यापार विस्तार की संभावनाओं को उजागर करता है। भौगोलिक रूप से ‘लैंडलॉक्ड’ होने के बावजूद नेपाल ‘लैंडलिंक्ड’ बन सकता है—और यह तभी संभव है जब ऐसे बुनियादी ढांचे विकसित किए जाएं। विराटनगर–चतरा–खांदबारी–किमाथांका सड़क को अंतरराष्ट्रीय स्तर के द्रुतमार्ग के रूप में विकसित करने का सुझाव भी आर्थिक एकीकरण और संतुलित क्षेत्रीय विकास की दिशा को रेखांकित करता है।
इसी तरह अलैंची, रुद्राक्ष, कॉफी, चाय और जड़ी-बूटी आधारित ग्रामीण उद्योगों के विकास का प्रस्ताव नेपाल की अर्थव्यवस्था को आयात-निर्भर से उत्पादन-आधारित बनाने की दिशा में संकेत देता है। गांवों में रोजगार सृजन के बिना पलायन नहीं रुकेगा, और पलायन रुके बिना सामाजिक संरचना और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों कमजोर होते रहेंगे। इसलिए ऐसे सुझाव केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक रूपांतरण के आधार हैं।
स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और संचार बुनियादी ढांचे का विस्तार किसी भी विकास अवधारणा की अनिवार्य शर्त है। खांदबारी और चैनपुर अस्पतालों को सुदृढ़ करने तथा दुर्गम क्षेत्रों में इंटरनेट और सड़क पहुंच बढ़ाने की मांगें राज्य की मूलभूत जिम्मेदारियों की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। ‘समृद्धि’ केवल बड़े परियोजनाओं से नहीं, बल्कि आम लोगों के दैनिक जीवन की सहजता से मापी जाती है—यह तथ्य इन प्रस्तावों से स्पष्ट होता है।
ऊर्जा क्षेत्र में अरुण तेस्रो जैसे जलविद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की मांग नेपाल की दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरता और ऊर्जा निर्यात की संभावना को मजबूत करती है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात ‘स्थानीय हित’ को केंद्र में रखने की है। विकास के नाम पर स्थानीय समुदायों की उपेक्षा दीर्घकालीन संघर्ष को जन्म देती है। इसलिए समावेशी और न्यायपूर्ण विकास मॉडल आवश्यक है।
समग्र रूप से, कोशी प्रदेश के सांसदों की इस पहल ने दो स्पष्ट संदेश दिए हैं। पहला, राजनीतिक स्थिरता और सहमति के बिना कोई भी विकास संभव नहीं है। दूसरा, विकास के एजेंडा केवल केंद्र से नहीं, बल्कि स्थानीय जरूरतों से संचालित होने चाहिए। यदि इन दोनों संदेशों को गंभीरता से लिया जाए, तो वे वर्तमान सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं।
अब सवाल प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नेतृत्व पर केंद्रित होता है। नए जनादेश, ऊंची जन अपेक्षाओं और जटिल राजनीतिक परिस्थितियों के बीच वे कौन-सा रास्ता चुनते हैं? क्या वे प्रतिशोध के चक्र को तोड़कर सहमति की राजनीति स्थापित कर पाएंगे? क्या वे विकास को केवल नारों तक सीमित न रखकर उसे क्रियान्वयन में बदल पाएंगे?
देश इस समय केवल नेतृत्व नहीं, दिशा की तलाश में है। कोशी से आया यह संदेश उस दिशा की ओर संकेत करता है—संवाद, सहमति और समावेशी विकास। अब जिम्मेदारी सरकार की है कि वह इसे अवसर के रूप में ले या फिर एक सामान्य राजनीतिक औपचारिकता तक सीमित रखे। यदि इस संदेश को आत्मसात किया गया, तो यह मुलाकात केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत बन सकती है।