कोलकाताः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किया गया वित्त वर्ष २०२६-२७ का अंतरिम बजट जनहितैषी है और यह वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि बंगाल का बजट इसके विपरीत दिशाहीन और सिद्धांतविहीन नहीं है।
बजट पेश करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में ममता बनर्जी ने कहा, ‘‘हमारा बजट आम जनता के कल्याण को प्राथमिकता देता है। केंद्र सरकार लगातार वित्तीय अभाव का हवाला देती रही, फिर भी राज्य सरकार ने विकास और कल्याणकारी योजनाओं में किसी तरह की समझौता नहीं किया।’’
मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में आवंटन महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों और कमजोर वर्गों पर केंद्रित है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं का विस्तार जारी रखते हुए अपने वित्त का विवेकपूर्ण प्रबंधन किया है।
राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए नई योजना ‘बांग्ला युवा साथी’ की घोषणा की। इसके तहत २१-४० वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलने तक या अधिकतम पांच वर्ष के लिए १,५०० रुपये मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा।
महिलाओं के लिए ‘लक्खी भंडार’ योजना में मासिक अनुदान में ५०० रुपये की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इसके लिए १५,००० करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि बजट वित्तीय अनुशासन और जिम्मेदार शासन का परिचायक है।