नई दिल्ली(देवेंद्र किशोर ढुंगाना): भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन का एक प्रभावशाली और विवादास्पद अध्याय शुक्रवार को समाप्त हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के शीर्ष नेता प्रशांत बोस ‘किशन दा’ का ८५ वर्ष की आयु में निधन केवल एक व्यक्ति की जीवन-यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि सशस्त्र विद्रोह, वर्ग संघर्ष और राज्य के साथ लंबे टकराव के एक महत्वपूर्ण प्रतीक का भी इतिहास में समाहित हो जाना है। रांची स्थित रिम्स अस्पताल में उनके निधन ने भारतीय राजनीति, विशेषकर वामपंथी उग्र आंदोलन और राज्य-संबंधी विमर्श में नई बहसों के द्वार खोल दिए हैं।
किशन दा भारतीय माओवादी आंदोलन के उन पुराने और वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध नेताओं में थे, जिन्होंने दशकों तक राज्य सत्ता के विरुद्ध ‘जनयुद्ध’ की रणनीति को आगे बढ़ाया। वे केवल संगठनात्मक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैचारिक और रणनीतिक स्तर पर भी अत्यंत प्रभावशाली थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो में रहते हुए उन्होंने पार्टी को ग्रामीण आधार पर विस्तार देने, आदिवासी और दलित समुदायों को संगठित करने तथा राज्य के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध को जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनकी राजनीतिक यात्रा भारत की स्वतंत्रता के बाद की सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से गहराई से जुड़ी हुई दिखाई देती है। विशेष रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में राज्य की उपेक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, विस्थापन और गरीबी से उत्पन्न असंतोष को उन्होंने राजनीतिक स्वर दिया। यही असंतोष माओवादी आंदोलन की ऊर्जा बना। इस अर्थ में, किशन दा जैसे नेताओं को केवल ‘विद्रोही’ या ‘आतंकवादी’ कहकर सीमित कर देना अधूरा विश्लेषण होगा; वे उस संरचनात्मक असमानता के भी उत्पाद थे, जिसे भारतीय राज्य पूरी तरह संबोधित नहीं कर पाया है।
हालांकि, इस कथा का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किशन दा के नेतृत्व में आंदोलन ने हिंसात्मक रास्ता अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष नागरिकों, सुरक्षाकर्मियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जान गई। झीरम घाटी जैसी घटनाओं में संलिप्तता के आरोपों ने उनकी छवि को गंभीर रूप से विवादास्पद बना दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर परिवर्तन संभव होने के बावजूद सशस्त्र संघर्ष को जारी रखना कितना उचित था—यह प्रश्न हमेशा बना रहा। इस संदर्भ में, किशन दा के योगदान का मूल्यांकन करते समय उनके व्यक्तित्व के द्वैत स्वरूप—एक ओर शोषित वर्गों के पक्ष में खड़े होना और दूसरी ओर हिंसात्मक रणनीति पर अडिग रहना को संतुलित दृष्टि से देखना आवश्यक है।
भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित दिखता है, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रभाव काफी गहरा रहा। माओवादी आंदोलन ने केंद्र और राज्य सरकारों को आंतरिक सुरक्षा, विकास नीतियों और आदिवासी अधिकारों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। ‘रेड कॉरिडोर’ कहे जाने वाले क्षेत्रों में राज्य द्वारा बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के कार्यक्रमों का विस्तार भी इसी दबाव का परिणाम था। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि हिंसात्मक स्वरूप के बावजूद इस आंदोलन ने राज्य को सुधार की दिशा में धकेलने की भूमिका भी निभाई।
किशन दा के निधन के बाद भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले एक दशक में माओवादी आंदोलन पहले ही कमजोर होता गया है। शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी, आंतरिक विभाजन, तकनीकी निगरानी का विस्तार और राज्य की कठोर सुरक्षा रणनीतियों के कारण संगठन का प्रभाव घटा है। ऐसे में किशन दा जैसे अनुभवी और वैचारिक रूप से स्पष्ट नेता का अभाव आंदोलन को और कमजोर कर सकता है। नई पीढ़ी के नेताओं को उनके जैसा अनुभव और जनाधार बनाने में समय लगेगा।
फिर भी, आंदोलन का पूर्ण अंत सहज नहीं दिखता। जब तक सामाजिक-आर्थिक असमानता, भूमिहीनता, आदिवासी अधिकारों का हनन और राज्य के प्रति अविश्वास बना रहेगा, तब तक विद्रोह के बीज समाप्त नहीं होंगे। किशन दा का निधन आंदोलन के स्वरूप को बदल सकता है, लेकिन उसके मूल कारण जीवित रहने तक किसी न किसी रूप में प्रतिरोध जारी रहने की संभावना बनी रहेगी।
उनके व्यक्तिगत जीवन के अंतिम चरण ने भी एक गंभीर सामाजिक प्रश्न खड़ा किया है। पत्नी द्वारा शव लेने में असमर्थता जताना और सरकारी प्रक्रिया से अंतिम संस्कार होना केवल एक पारिवारिक पीड़ा नहीं, बल्कि यह भी दर्शाता है कि लंबे समय तक भूमिगत जीवन, कारावास और संघर्ष किस तरह व्यक्ति के सामाजिक संबंधों को क्षीण कर देते हैं। क्रांति के नाम पर बिताया गया जीवन अंततः अकेलेपन में समाप्त होना एक विडंबना है, जो आंदोलन के मानवीय पक्ष पर भी विचार करने के लिए बाध्य करता है।
अंततः, किशन दा का मूल्यांकन किसी एकरेखीय दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता। वे न पूरी तरह नायक थे, न पूरी तरह खलनायक। वे एक ऐसे युग के प्रतिनिधि थे—जहां असमानता के खिलाफ आक्रोश ने सशस्त्र विद्रोह का रूप लिया; जहां विचार और हिंसा साथ-साथ चले; और जहां परिवर्तन की खोज ने कभी-कभी विनाश का रास्ता भी अपनाया।
आज, उनके निधन के साथ भारत के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है—क्या राज्य अब भी पुराने सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण को जारी रखेगा, या विद्रोह की जड़ों में मौजूद सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए दीर्घकालिक राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाएगा? यदि दूसरा रास्ता नहीं अपनाया गया, तो किशन दा जैसे पात्र इतिहास से भले मिट जाएं, लेकिन उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न नए रूप में फिर सामने आ सकते हैं।
इस अर्थ में, किशन दा की मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि पुनर्विचार का अवसर भी है।