कोलकाता: अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट २०२६–२७ भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है, जिसमें सतत विकास और अवसंरचना–आधारित वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया है, ऐसा इमामी रियल्टी लिमिटेड के एमडी एवं सीईओ नितीश कुमार ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा।
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष २०२६–२७ के लिए सरकारी पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर १२.२ ट्रिलियन रुपये किए जाने से शहरी अवसंरचना परियोजनाओं को गति मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप टियर–१ और टियर–२ शहरों में गुणवत्तापूर्ण आवास तथा वाणिज्यिक स्थानों की बढ़ती मांग और मजबूत होगी।
नितीश कुमार ने कहा कि केंद्रीय सरकारी पहलों के स्वामित्व में मौजूद विशाल रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के पुनः उपयोग के लिए समर्पित रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) के गठन का प्रस्ताव एक ‘गेम–चेंजर’ साबित होगा। इससे अनुपयोगी भूमि का बेहतर उपयोग संभव होगा और इस क्षेत्र में निवेश के नए अवसर भी सृजित होंगे।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड ऋणदाताओं के जोखिम को कम करेगा, जिससे बड़े विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण को और अधिक सुगम बनाया जा सकेगा।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये कदम आवास की किफायती उपलब्धता बढ़ाएंगे, रेंटल हाउसिंग पहलों को प्रोत्साहन देंगे और समग्र रूप से रियल एस्टेट क्षेत्र में नई गति पैदा करेंगे। साथ ही यह बजट भविष्य उन्मुख समुदायों के निर्माण की दृष्टि से पूरी तरह मेल खाता है और ‘विकसित भारत’ की यात्रा में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए हम प्रतिबद्ध है।