नई दिल्ली: करीब ४० दिनों से जारी संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच भीषण संघर्ष पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। दोनों देशों ने १४ दिनों के अस्थायी युद्धविराम (सीजफायर) पर सहमति जताई है, जिससे मध्य पूर्व में तनाव कुछ कम होने की उम्मीद है।
समझौते के तहत दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोला जाएगा। हालांकि, इस जलमार्ग की निगरानी और संचालन ईरान के नियंत्रण में ही रहेगा।
पाकिस्तान की अहम भूमिका
इस पूरे समझौते में पाकिस्तान ने मध्यस्थ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बताया जा रहा है कि अंतिम घंटों में पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने में अहम योगदान दिया। आगे की औपचारिक वार्ता इस्लामाबाद में हो सकती है।
ईरान का १० सूत्रीय प्रस्ताव
सीजफायर के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने 10 बिंदुओं का प्रस्ताव रखा है, जो आगे की बातचीत का आधार बनेगा। प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:
ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं
क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों से अमेरिकी सेना की वापसी हो
होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का नियंत्रण बना रहे
युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा ईरान को दिया जाए
ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को मान्यता मिले
संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के प्रस्ताव खत्म किए जाएं
भविष्य में किसी भी तरह के हमले की गारंटी न हो
क्षेत्रीय संघर्षों, खासकर लेबनान मोर्चे पर युद्ध समाप्त किया जाए
ट्रंप का बयान:
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के प्रस्ताव को “बातचीत शुरू करने के लिए व्यावहारिक आधार” बताया है। उन्होंने इस सीजफायर को कूटनीतिक सफलता करार दिया है।
दोनों पक्षों ने जताई जीत
सीजफायर के बाद दोनों ही देशों ने इसे अपनी-अपनी जीत बताया है। अमेरिका का कहना है कि उसके सैन्य दबाव के कारण ईरान बातचीत के लिए मजबूर हुआ, जबकि ईरान का दावा है कि उसने अपनी शर्तें मनवा लीं।
आगे क्या?
हालांकि १४ दिन का यह युद्धविराम तत्काल राहत जरूर देता है, लेकिन स्थायी शांति अभी भी दूर नजर आती है। तेल आपूर्ति, परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे आने वाले समय में अहम भूमिका निभाएंगे।
फिलहाल, दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह अस्थायी सीजफायर स्थायी शांति में बदल पाएगा या नहीं।
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