सिक्किममा बेरोजगारी दर बढ़ेर पुग्यो २०.७ प्रतिशत – बोखिम राई

सेन्टर फर मोनिटरिङ इन्डियन इकोनोमी (सीएमआईयी)-ले देशमा बेरोजगारी दर लिएऱ हालै जारी गरेको तथ्यांकमा सिक्किमको स्थिति व्यापक खँस्किएको देखिएको छ। सीएमआईयी- ले अप्रेल, २०२३ मा जारी गरेको बेरोजगारी दरको ताजा सूचीमा सिक्किम देशकै चौथो स्थापना पुगेको छ। सिक्किमको जनसंख्याको २०.७ प्रतिशत मानिसहरूमा अहिले रोजगार छैन। सीएमआईयी को तथ्यांक अनुसार देशभरिमा सबैभन्दा धेरै बेरोजगारी हरियाणामा रहेको छ। ताजा तथ्याङ्कमा हरियाणा २६.८% , राजस्थान २६.४%, कश्मीर २३.१%, सिक्किम २०.७% अनि बिहार १७.६ लाई टप फाइभको सूचीमा राखिएको छ।
सीएमआईयी-ले जारी गरेको तुलनात्मक तथ्याङ्कअनुसार २०१९ मा एसडीएफको पछिल्लो सरकारको समयमा सिक्किममा बेरोजगार दर २.१% थियो। जुन त्यस समयको देशकै सर्वनिम्न बेरोजगार दर थियो। तर सिक्किममा एसकेएमको नयाँ सरकार आएपछि राज्यमा बेरोजगार दर ह्वात्तै बढेर गएको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ। अहिले सिक्किमको बेरोजगार दर राष्ट्रिय बेरोजगार दरभन्दा पनि माथि छ। सीएमआईयी अनुसार अप्रेल, २०२३ मा राष्ट्रिय बेरोजगार दर २० प्रतिशत रेकर्ड गरिएको छ।
एक समय देशको उच्च बेरोजगार दर रहेको बिहार राज्यलाई पनि सिक्किमले पछि छोडेको स्थितिका कारण राज्यमा अहिले नयाँ चर्चा सल्बाउन थालेको छ। सत्ता सम्हाल्नअघि २.१% बेरोजगार दर रहेको सिक्किममा नयाँ सरकारको चार वर्षको कार्यकालमै कसरी बेरोजगारी दर बढ़ेर २०.७% भयो? केन्द्रिय आधिकारिक सर्वेक्षणहरूको स्थितिले सिक्किमका बेरोजगार युवाहरूको भविष्य अन्धकारतिर ढल्कँदै गएको स्पष्टसँग संकेत गरेको छ।
२५ वर्षको शासनकालमा एसडीएफ सरकारले सबै क्षेत्रमा बजेटको सन्तुलन मिलाएर कार्य गरेकोले त्यसबेला सिक्किमले हरेक क्षेत्रमा तरक्की गरेको थियो। १९९४ मा एसडीएफले पहिलोपल्ट आफ्नो सरकारमा ३३५ करोड़को बजेट ल्याएको थियो, जो अन्तिम कार्यकाल (२०१८-१९) मा ७०५१ करोड़ पुगेको थियो। वर्तमान एसकेएम सरकारले चार वर्षको कार्यकालमा आफ्नो पाँचौं बजेट ६१ हजार करोड़ पुऱ्याएको छ। तर यस्तो डाँबाडोल स्थितिले त्यति ठूलो बजेट कहाँ खर्च हुँदैछ भन्ने प्रश्न उभ्याएको छ। २५ वर्षे सरकारको अन्तिम कार्यकालको अन्तिम बजेट भन्दा नयाँ सरकार (पाँच वर्ष पनि नपुगेको)-ले राज्यको निम्ति धनराशि अधिक आवण्टन गरेको तथ्यांक छ। त्यसो भए यत्रो रुपियाँ कहाँ जाँदैछ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। केन्द्रिय धनराशि, लोन आदिबाट सरकारले राज्यको बजेट बढ़ाउनैसक्छ, तर त्यो बजेटबाट राज्यका जनता लाभान्वित भएका छन् कि छैनन्? त्यति ठूलो बजेट कहाँ जाँदैछ? सरकारसँग त्यो खोज्ने र सोध्ने दायित्व राज्यका पढ़ेलेखेका, शिक्षित व्यक्ति, विपक्षी नेतृत्व अनि पत्रकारहरूको हो। सिक्किमका जनताको हो।
भारतमा बेरोजगारीको समस्या जटिल र लामो समयदेखिको समस्या हो। भारतमा ठूलो जनसङ्ख्या छ। अहिले हाम्रो देशले चाइनालाई पनि पछारेर विश्वकै सबैभन्दा धेर जनसङ्ख्या भएको देश बन्ने गौरव प्राप्त गरेको छ। अत्यधिक जनसङ्ख्या देशको निम्ति बोज मात्र होइन, क्षमता पनि हो भन्ने कुरा चाइनाले धेरै अघि नै प्रमाणित गरिसकेको छ। देशमा काम नगरी कसैले पनि खाँदैन। तर जनसङ्ख्यालाई दोष दिएर सरकार बेरोजगारी समस्या हल गर्नबाट पन्सिन्छ। अर्थको अभावले भन्दा अर्थको सही रूपमा प्रयोगले अभावले बेरोजगारी समस्या बढ्ने गरेको कुरा सबैलाई थाहा छ।
भारतमा बेरोजगारी समस्यामा योगदान गर्ने धेरै कारकहरू छन्। यसको एउटा प्रमुख कारण सीप विकास र शिक्षाको अभाव हो। भारतमा उपलब्ध धेरै रोजगारीहरूलाई विशेष सीप वा योग्यता चाहिन्छ, जुन धेरै मानिसहरूसँग छैन। अनि भारतको शिक्षा प्रणालीले प्राय: विद्यार्थीहरूलाई रोजगार बजारको लागि तयार नगरेकोमा शिक्षा व्यवस्थाको आलोचना गरिन्छ। अर्को कारक देशको आर्थिक वृद्धि र विकासको सुस्त गति हो। विश्वको सबैभन्दा छिटो बढिरहेको अर्थतन्त्र मध्येको एक भएता पनि भारतले दिगो र समावेशी वृद्धि सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा अझै पनि महत्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यसले श्रमशक्तिको आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त रोजगारीको अवसर नपुगेको अवस्था सिर्जना भएको छ। अझ भन्नपर्दा, अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्र, जसमा सरकारले विनियमित वा मान्यता नदिने कामहरू समावेश गर्दछ, भारतको रोजगारी बजारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यद्यपि, यी कामहरूले प्रायः कम ज्याला, खराब कामको अवस्था र कुनै कामको सुरक्षा प्रदान गर्दैन, जसले मानिसहरूलाई आफ्नो जीवनस्तर सुधार गर्न गाह्रो बनाउँछ। सेन्टर फर मोनिटरिङ इन्डियन इकोनोमी (सीएमआईयी) को तथ्याङ्कले भारतको बेरोजगारी दर मार्चमा ७.८ प्रतिशतमा बढेको देखाउँछ, जुन तीन महिनाकै उच्च हो र यसले देशको श्रम बजार अवस्था घटेको संकेत गर्छ।
देशमा बेरोजगारी दर डिसेम्बर २०२२ मा ८.३० प्रतिशतमा बढ्यो तर जनवरीमा ७.१४ प्रतिशतमा घट्यो। यो फेब्रुअरीमा पुन: बढेर ७.४५ प्रतिशतमा पुग्यो, भर्खरै जारी गरिएको सीएमआईयी डाटाले यसो भन्छ। उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार मार्चमा भारतको सहरी क्षेत्रमा बेरोजगारी दर ८.४ प्रतिशत पुगेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा ७.५ प्रतिशत रहेको छ। श्रमशक्ति सहभागिता दर ३९.९ प्रतिशतबाट ३९.८ प्रतिशतमा झरेको एकैसाथ घट्दा यसको प्रभाव थपिएको छ। यस अवधिमा रोजगारीको संख्या पनि ४०९.९ मिलियनबाट घटेर ४०७.६ मिलियन पुगेको छ।
चिन्ताको कुरा के छ भने सिक्किमको बेरोजगारी दर मार्चमा २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। हरियाणा राज्य २६.८ प्रतिशतको उच्चतम दरको साथ सूचीमा शीर्ष स्थानमा छ, त्यसपछि राजस्थान २६.४ प्रतिशतको साथ र जम्मू कश्मीर २३.१ प्रतिशतको साथ छ। सिक्किम, बिहार र झारखण्ड पनि क्रमशः २०.७ प्रतिशत, १७.६ प्रतिशत र १७.५ प्रतिशतको उच्च बेरोजगारी दरका साथ सूचीमा छन्।
यी तथ्याङ्कहरूले यस क्षेत्रको रोजगारीको वर्तमान अवस्थाको अन्धकार चित्रलाई चित्रण गर्दछ र यस क्षेत्रको वर्तमान रोजगारीको अवस्थाको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्दछ। तथ्याङ्कले यो गम्भीर समस्या समाधान गर्न द्रुत कदम चाल्न आग्रह गर्दछ। भारतमा बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न शिक्षा र सीप विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई प्रवर्द्धन गर्ने र अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्रले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नेलगायत बहुपक्षीय दृष्टिकोणको आवश्यकता छ।