काठमाण्डौंः सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी कानुन बनाउने घोषणा गरेको छ। बिहीवार सार्वजनिक सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन आवश्यक व्यवस्थासहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने जनाइएको हो।झन्डै चार वर्षअघि नै नेपालको सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि उक्त व्यवस्था हुन सकेको छैन। २०७८ सालको जनगणना अनुसार झण्डै २२ लाख नेपालीहरू विदेशमा बसिरहेका छन्। तर विद्यमान कानुनले नेपालभित्रै र व्यक्तिको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा बाहेक मतदान परिकल्पना नगरेको जानकारहरू बताउँछन्।पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूले त्यस्तो मतदान गराउने विषयमा केही प्राविधिक जटिलता भए पनि सरकारसँगै राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति नदेखिनु सबैभन्दा ठूलो अवरोध भएको बताउँदै आएका छन्।साझा न्यूनतम कार्यक्रममा विदेशबाट नेपालमा मताधिकारबाहेक देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ। करिब तीन महिनाको अन्तरालमा सरकारले दोस्रो पटक साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले यसअघि पुस २५ गते नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनमा मिलेर न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। हाल १० दलसँग मिलेर बनाइएको कार्यक्रमलाई भने उनले “राष्ट्रिय सहमति”को योजनाको सङ्ज्ञा दिएका छन्। अघिल्लो साझा न्यूनतम कार्यक्रमको तुलनामा नयाँ योजनाहरू थप “विकसित र परिमार्जित” भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। यसले जनताबीच व्याप्त राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक असन्तुष्टि तथा प्रश्नहरू सम्बोधन गर्ने उनले बताए। “यसअघि ७ वटा राजनीतिक दलसँग मिलेर बनाएको नीतिगत प्राथमिकता तथा साझन्यूनतमा कार्यक्रमहरू अध्ययन गरेर तिनै बुँदाहरूलाई व्यवस्थित बनाएका हौँ,” उनले भने। “जनताले सरकारसँग धेरै आशा र अपेक्षा गरेको परिपक्ष्यमा त्यो पूरा गर्ने सङ्कल्प र प्रतिबद्धताको खाँचो थियो। नयाँ कार्यक्रममा त्यही सङ्कल्प प्रस्तुत गरिएको छ।” उनले ती कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नेता र कर्मचारीहरूको भएको बताए।

प्राथमिकताका विषय

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री साथै सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन तथा विकास, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यस्तै देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ बनाउने, समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गर्ने, जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति गराउने तथा भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने जनाइएको छ। गत पुसको अन्त्यमा सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि “भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने” जनाइएको थियो। यद्यपि त्यति बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले भ्रष्टाचारसम्बन्धी सरकारको यस उद्देश्य ‘सोचेजस्तो सहज नभएको’ बताएका थिए। उनले भनेका थिए,”मानिसहरू उनै हुन्। सेटिङमा भइरहेको छ। अहिलेसम्मका क्रियाकलापका आधारमा त्यति आशावादी हुन सकिँदैन।”सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेबारे विषयलाई पनि नीतिगत प्राथमिकतामा समेटिएको छ। त्यस्तै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने जनाइएको छ। ‍जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदूषण जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनिकरणबारे नीतिलाई पनि महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको छ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रमका अन्य मुख्य बुँदा :

• सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने र नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने
• विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने
• सङ्घीयताको लाभ गरिब, विपन्न र विभेदमा परेका सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायले लिन सकून् भन्नाका लागि आवश्यक कार्य गर्ने
• अर्थतन्त्रमा देखा परेको मन्दी तथा यस सम्बन्धी समस्याहरूलाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने
• विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने
• सामाजिक सञ्जालमार्फत्‌ गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने
• मल कारखाना स्थापना गर्ने र कृषि बिमाको व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बालीनालीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने
• डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने
• सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने। विदेश भ्रमण, नयाँ भवन निर्माण, सवारीसाधन खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्ने
• गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न गरिब घर परिवार परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने

• सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने। निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने। संविधानबमोजिम मातृभाषामा शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने र विश्व विद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने
• उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मिर्गौला, कलेजो र महिलाहरूको पाठेघरसम्बन्धी रोगको उपचारका लागि सरकारले दिई राखेको सहयोगको दायरा विस्तार गर्ने
• ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा विपन्न व्यक्तिहरूका साथै दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाई दिइएको सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्ने
• यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने
• सवारी चालक अनुमतिपत्र सबै प्रदेशहरूबाट तथा राहदानी सबै जिल्लाहरूबाट सहज रूपमा उपलब्ध गराउने
• एउटै काममा धेरै कागजातहरू बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी पालिकाहरूबाट वितरण गर्ने
• मिटर ब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने
• बीस युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने गरिब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल नलाग्ने र पचास युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत् महसुल घटाउने। सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्‌मा वर्षायाममा ८० प्रतिशत र हिउँदे याममा २० प्रतिशत महसुल छुट दिने
• दश हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने परिवारलाई पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने
• लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने