सिलगढी: भारतीय गोर्खाहरुको सबैभन्दा ठूलो समस्या परिचय वा चिन्हारी रहेको गोर्खाल्याण्ड स्टेट डिमाण्ड नेशनल कमिटी (जीएसडीएनसी) आफ्नो आपिलमा बताएको छl यो गोर्खाहरुको परिचयको मुद्दा अरू कुनै जातिसित तुलना गर्न नसकिने एक राष्ट्रिय स्तरको वास्तविक मुद्दा रहेको कमिटीको भनाइ छ। सङ्घीय भारतमा गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारीको मुद्दालाई अन्य मुद्दाहरूसित जोडेर हेर्न पटक्कै मिल्दैन भन्ने अपिलमा गरिएको छ। सो अपिलमा यसो भनिएको छ, ‘एउटा सत्यलाई ‘भने सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ – अन्य राज्य माग्ने जातिहरूले राज्य पाए पनि नपाए पनि उनीहरू भारतीय नै हुन्, तर गोर्खाको राष्ट्रिय चिन्हारीको प्रश्न हल हुनसकेन भने भारतमा गोर्खाहरूको राजनैतिक अस्तित्व सधैँ संकटमा परिरहनेछ। त्यसैले हेर्दा गोर्खा राज्य गठनको मुद्दा भारतको एउटा अल्पसङ्ख्यक जातिको जातीय आकाङ्क्षापूर्तिको सवाल जस्तो मात्र देखिए पनि यथार्थमा यो गणतान्त्रिक भारतको सङघीय प्रणालीमा अनदेखा गरिएको एक अद्वितीय मुद्दा होl’
भारतजस्तो सङ्घीय प्रणालीहरूमा चल्ने देशमा गोर्खाजस्ता अन्य अल्पसङ्ख्यक जातिहरूका चिन्हारी सम्बन्धित समस्याहरूको अध्ययन गरेर नै यस मुद्दाको हल निकाल्ने प्रयास गर्नसकिन्छ भन्ने कुरा कमिटीले अपिलमा गरेको छ। ‘यी अध्ययनहरूबाट पत्तो लाग्छ कि सङ्घीय राष्ट्रमा अल्पसङ्ख्यक जातिगोष्ठीलाई यो राजनैतिक मान्यता वा राष्ट्रिय चिन्हारी त्यति बेला मात्र प्राप्त हुन्छ जब त्यो जातिले राजनैतिक तौरमा राष्ट्रिय प्रशासनमा भागीदार बन्ने सुयोग पाउँछ अनि भावनात्मक तौरमा राष्ट्रको स्वीकृति र मान्यता प्राप्त गर्छ। शासन व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व नै गणतन्त्रको मूल आधार हो अनि विषय राष्ट्रिय चिन्हारीको हुनाले राष्ट्रिय शासन व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व वा भागीदारी नै यो समस्याको हल हो’, भन्ने कुरा कमिटीले अपिलमा बताएको छ।
भारतजस्तो बहुसांस्कृतिक सङ्घीय गणतन्त्रमा कुनै पनि अल्पसङ्ख्यक जातिगोष्ठीले आफ्नो राष्ट्रिय चिन्हारी स्थापित गर्नलाई राष्ट्रिय प्रशासनमा भागीदारी पाउनसक्ने एउटै सहज उपाय छ, त्यस राष्ट्रभित्रै त्यस जातिको निम्ति एउटा राज्यको गठन रहेको कमिटीको भनाइ छ। ‘गोर्खाल्याण्ड राज्यको स्थापनाले मात्र भारतीय गोर्खाहरुको राष्ट्रिय शासनमा भागीदारी दिलाएर आफ्नो राष्ट्रिय चिन्हारी पूर्णतया स्थापित गर्नसक्छ’, कमिटीले भनेको छ। यस मुद्दालाई राजनैतिक दलको मुद्दा नबनाएर जातीय मुद्दा बनाएर सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरुको जिम्मेवारी र दायित्वको मुद्दा बनाउने आहवान कमिटीले गरेको छ।
About Author
