नयाँ दिल्ली: भारतको संसद्मा ‘परिसीमन विधेयक’ पुनः पेस गरिने चर्चा तीव्र भएसँगै राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। सरकारसँग विधेयक पारित गर्न आवश्यक संख्याबल जुटिसकेको दाबी भइरहँदा प्रमुख विपक्षी दलहरू कंग्रेस र तृणमूल कंग्रेस (टीएमसी) ले आफ्ना सांसदहरूलाई दिल्लीमा तयार रहन निर्देशन दिएका छन्।
स्रोतका अनुसार कंग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई आगामी केही दिनसम्म यात्राको कार्यक्रम लचिलो राख्न र आवश्यकता पर्नासाथ दिल्ली पुग्नका लागि ‘ट्राभल अलर्ट’ जारी गरेको छ। त्यस्तै, टीएमसीले पनि आफ्ना सांसदहरूलाई उपलब्ध रहन सन्देश पठाएको छ। यद्यपि, विधेयकको स्वरूप र संसद्मा पेस गरिने मितिबारे आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छैन। सीपीआईका राज्यसभा सांसद सन्दोष कुमारले संसदीय मामिलामा सरकारले यतिधेरै गोपनीयता किन अपनाएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
यस विधेयकमार्फत लोकसभाको सिट संख्या हालको ५४३ बाट बढाएर ८५० पुर्याउने र महिला आरक्षण लागू गर्ने सरकारको मनसाय रहेको बताइएको छ। तर, विपक्षी दलहरूले सिट संख्या बढाउँदा साना राज्यहरूको हित प्रभावित हुने भन्दै विद्यमान ५४३ सिटमै ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण लागू गर्न माग गरिरहेका छन्।
संसद्को अंकगणित हेर्दा ५४० सदस्यीय सदनमा सबै सांसद उपस्थित भई मतदान भएमा विधेयक पारित गर्न ३६० मत आवश्यक पर्छ। हाल एनडीएसँग कागजमा ३२१ सांसदको समर्थन रहेको बताइएको छ, जुन आवश्यक संख्याभन्दा ३९ मतले कम हो। सरकारले वाईएसआर कंग्रेस, एनसीपी (शरदचन्द्र पवार) र २२ सांसद रहेको डीएमकेलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। एनसीपीकी नेत्री सुप्रिया सुलेले सबै राज्यमा समान अनुपातमा ५० प्रतिशत सिट बढाउने प्रस्ताव आएमा सकारात्मक विचार गर्न सकिने संकेत गरेकी छिन् भने डीएमके सांसद कनिमोझीले निष्पक्ष परिसीमनको पक्षमा रहेको बताउँदै विधेयक आएपछि मात्र पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्ने बताएकी छिन्।





