सञ्जय बुधिया(प्रबन्ध निर्देशक – प्याटन ग्रुप)

​कोलकाता: माननीय मुख्यमन्त्री श्री शुभेन्दु अधिकारीको ओजस्वी नेतृत्वमा रहेको नयाँ सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो औद्योगिक नीति पश्चिम बंगालको औद्योगिक क्षेत्रका लागि एउटा ठूलो गेम चेन्जर साबित हुने निश्चित छ। यो नीतिले उद्योग क्षेत्रमा मात्र नभई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको निर्माण, जनजीविकाको उत्थान र सहायक उद्योगहरूको स्थापनामा बहुगुणक प्रभाव पार्नेछ। विशेष गरी सूक्ष्म, लघु अनि मध्यम उद्योग माथि दिइएको जोडले सबैका लागि समान र समन्यायिक अवसर सुनिश्चित गर्नेछ।
​नयाँ औद्योगिक नीतिबाट अपेक्षा गरिएका मुख्य प्राथमिकताहरू अन्तर्गत, जमिनसम्बन्धी नियम-कानूनलाई सरल बनाइनेछ भने धेरै जमिन ओगटेर बसेका बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित वा अधिग्रहण गरी एउटै छानामुनि नयाँ उद्योगहरूका लागि ठूलो भू-भाग उपलब्ध गराइनेछ। यसका साथै, नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि उद्योगहरूलाई रोजगारीसँग जोडिएका विशेष प्रोत्साहनहरू प्रदान गरिनेछ र तीव्र तथा केन्द्रित सहयोगको आवश्यकता भएका जिल्लाहरूमा विशेष जोड दिइँदै सम्पूर्ण राज्यमा सन्तुलित विकास सुनिश्चित गरिनेछ। यी सबै कार्यहरूका लागि तय गरिएका निश्चित समयसीमा र डेडलाइनहरू उद्योग जगतका लागि अत्यन्तै उत्साहजनक रहेका छन्।
​‘दिल माँगे मोर’ भनेझैँ अझ धेरैको अपेक्षा रहे तापनि, यो त केवल समयसँगै अघि बढ्ने एउटा ठूलो चित्रको पूर्वझलक वा ‘ट्रेलर’ मात्र हो। कथाको यो सुरुवात मात्र हो, र यो कथा अझ धेरै अघि बढ्नेछ।
​