देवेन्द्र के. ढुंगाना
अमेरिका और चीन के बीच संबंध सुधारने तथा तनाव को नियंत्रित करने के प्रयासों के बीच वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच हुई बैठक ने दोनों महाशक्तियों के संबंधों की एक महत्वपूर्ण वास्तविकता को फिर उजागर किया है, संवाद बंद नहीं हुआ है, लेकिन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी कम नहीं हुई है।
शी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने संबंधों को और खराब होने से रोकने, व्यापारिक तनाव को नियंत्रित रखने और उच्चस्तरीय संवाद को जारी रखने के संकेत दिए हैं। लेकिन ताइवान, ईरान, व्यापार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रणनीतिक प्रौद्योगिकी की प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दों पर मूलभूत मतभेद बरकरार हैं। इसलिए वाशिंगटन की इस बैठक को किसी अंतिम ‘समझौते’ की बजाय प्रतिस्पर्धा को नियंत्रण के दायरे में रखने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।
ताइवान: वार्ता का सबसे संवेदनशील मोर्चा
ताइवान अमेरिका–चीन संबंधों का सबसे जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है और ‘ताइवान की स्वतंत्रता’ के किसी भी प्रयास का विरोध करता रहा है। दूसरी ओर, वाशिंगटन के ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं, लेकिन वह लंबे समय से द्वीप की रक्षा क्षमता मजबूत करने के लिए सैन्य सहायता प्रदान करता रहा है।
बैठक के दौरान शी ने अमेरिका से ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करने और इस मुद्दे को सावधानीपूर्वक संभालने का आग्रह किया। चीनी पक्ष ताइवान को अमेरिका–चीन रणनीतिक संबंधों का एक मूलभूत प्रश्न मानता है।
दूसरी ओर, अमेरिका के लिए ताइवान केवल एक क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दा नहीं है; यह चीन के साथ शक्ति संतुलन, हिंद-प्रशांत रणनीति और अमेरिकी विश्वसनीयता से भी जुड़ा हुआ है। हाल के समय में ट्रंप प्रशासन द्वारा ताइवान को हथियारों की बिक्री को वार्ता में एक रणनीतिक उपकरण के रूप में देखने के संकेत भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि वाशिंगटन कूटनीतिक प्रतिबद्धताओं और व्यावहारिक सौदेबाजी के बीच संतुलन तलाश रहा है।
ईरान: चीन पर दबाव या मध्यस्थ की भूमिका?
एक अन्य जटिल मुद्दा ईरान है। जब अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है, तब वाशिंगटन तेहरान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने में चीन की भूमिका की अपेक्षा कर रहा है। लेकिन चीन ईरान का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। इसलिए अमेरिकी रणनीति के साथ पूरी तरह खड़े होने में बीजिंग के अपने रणनीतिक और आर्थिक हित बाधा बनते हैं।
दूसरी ओर, बीजिंग अमेरिका और ईरान से युद्ध तथा संघर्ष से पीछे हटकर बातचीत के रास्ते पर लौटने का आग्रह करता रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी ईरान संकट के समाधान के लिए युद्धविराम, कूटनीतिक संवाद और बातचीत को प्राथमिकता देने की बात कही है।
इस अर्थ में ईरान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच मतभेद केवल मध्यपूर्व नीति का अंतर नहीं है। इसमें विश्व व्यवस्था में किसका प्रभाव अधिक निर्णायक होगा—इस प्रतिस्पर्धा का पहलू भी जुड़ा हुआ है। वाशिंगटन चाहता है कि चीन अमेरिकी रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप भूमिका निभाए, जबकि बीजिंग खुद को अमेरिकी नीति का अनुयायी नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है।
व्यापार युद्ध से ‘नियंत्रित प्रतिस्पर्धा’ की ओर
अमेरिका–चीन संबंधों का एक पुराना विवाद व्यापार है। ऊंचे अमेरिकी शुल्क और चीन की जवाबी कार्रवाई से शुरू हुए व्यापार युद्ध ने केवल दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित नहीं किया, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और बाजारों पर भी असर डाला।
हाल के समय में दोनों पक्ष व्यापक व्यापार युद्ध को कुछ हद तक नियंत्रित रखने का प्रयास कर रहे हैं। सितंबर की बैठक से पहले व्यापारिक युद्धविराम की अवधि बढ़ाने को लेकर भी सहमति बनी थी। लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान की बजाय तनाव प्रबंधन की एक अंतरिम व्यवस्था अधिक प्रतीत होती है।
विशेष रूप से दुर्लभ खनिज, उच्च प्रौद्योगिकी, चिप्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता दोनों पक्षों के लिए रणनीतिक हथियार बनती जा रही है। चीन के दुर्लभ खनिजों और उत्पादन क्षमता पर निर्भरता तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अमेरिकी नियंत्रण ने आर्थिक संबंधों को पारंपरिक व्यापार विवाद से प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्रित प्रतिस्पर्धा में बदल दिया है।
एआई: नए शीत युद्ध का तकनीकी मोर्चा
अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा का नया केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई बन गया है। दोनों देश एआई को केवल आर्थिक विकास के साधन के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति, सैन्य क्षमता और भविष्य की विश्व व्यवस्था से जुड़े रणनीतिक क्षेत्र के रूप में देखते हैं।
अमेरिका उन्नत प्रौद्योगिकी में अपनी बढ़त बनाए रखना चाहता है, जबकि चीन अमेरिकी तकनीकी नियंत्रण को अपने विकास में बाधा डालने के प्रयास के रूप में देखता है। इसलिए एआई को लेकर जोखिम कम करने या संवाद की संभावना के बावजूद तकनीकी प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा जल्द समाप्त होने के कोई स्पष्ट संकेत नहीं हैं।
बैठक की वास्तविक उपलब्धि क्या है?
इस बार की ट्रंप–शी बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कोई बड़ा रणनीतिक समझौता नहीं, बल्कि संबंधों को नियंत्रण से बाहर जाने से रोकना और संवाद जारी रखने का प्रयास है। दोनों देशों के लिए पूर्ण पैमाने का संघर्ष महंगा है। अमेरिका चीन के साथ आर्थिक संबंधों को पूरी तरह तोड़ने की स्थिति में नहीं है; इसी तरह चीन भी अमेरिकी बाजार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक आर्थिक ढांचे के साथ अपने संबंध एक साथ समाप्त करने में रुचि नहीं रखता।
इसलिए दोनों नेताओं के संबंध अब ‘सहयोग या संघर्ष’ की सरल द्विआधारी स्थिति से आगे बढ़कर प्रतिस्पर्धा के साथ सह-अस्तित्व के एक मॉडल की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं। अमेरिका और चीन द्वारा संबंधों में स्थिरता चाहने का अर्थ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का अंत नहीं है; बल्कि उस प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करना है।
नए शक्ति संतुलन का संकेत
वाशिंगटन बैठक का गहरा महत्व यही है। अमेरिका और चीन के बीच अब केवल एक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा नहीं है। व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ताइवान, मध्यपूर्व, आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रभाव, सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
ट्रंप के लिए चीन के साथ स्थिर संबंध व्यापार और आर्थिक दबाव को प्रबंधित करने में मददगार हो सकते हैं। शी के लिए अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष संवाद बनाए रखते हुए चीन के आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों के लक्ष्य समान नहीं हैं, लेकिन एक साझा आवश्यकता जरूर है—प्रतिस्पर्धा को प्रत्यक्ष संघर्ष में बदलने से रोकना।
इसलिए ट्रंप–शी बैठक को अमेरिका–चीन संबंधों में नई ‘मित्रता’ की शुरुआत के रूप में देखना अतिशयोक्ति होगी। बल्कि यह दो महाशक्तियों द्वारा अपनी प्रतिस्पर्धा की सीमारेखा निर्धारित करने का प्रयास है। ताइवान में सुरक्षा और संप्रभुता का प्रश्न, ईरान में प्रभाव और मध्यपूर्व का शक्ति संतुलन, व्यापार में बाजार और आपूर्ति श्रृंखला तथा एआई में भविष्य का तकनीकी प्रभुत्व—इन सभी मुद्दों का समाधान नहीं होने तक अमेरिका–चीन संबंधों में स्थायी समझौते की संभावनाएं सीमित ही रहेंगी।
वाशिंगटन की इस बैठक ने फिलहाल तनाव कम करने का रास्ता खुला रखा है। लेकिन उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अभी भी ताइवान, तेहरान, व्यापार और प्रौद्योगिकी से जुड़े कठिन सवालों का सामना करना होगा।
अर्थात्, ट्रंप–शी संवाद ने शायद संघर्ष को टालने या नियंत्रित रखने का प्रयास किया है, लेकिन शक्ति प्रतिस्पर्धा के मूल कारणों को समाप्त नहीं किया है।





