– देशबन्धु विश्वामित्र

मध्य पूर्व में जारी अमेरिका–ईरान संघर्ष ने पिछले कुछ महीनों में एक नया और जटिल रूप ले लिया है। ईरान सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर तथा अन्य क्षेत्रों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अमेरिकी हितों से जुड़े बुनियादी ढांचे को मिसाइलों तथा ड्रोन के जरिए निशाना बनाता रहा है। इन हमलों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के रडार, विमान, ईंधन भंडारण और संचार ढांचे को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं। अमेरिकी सरकारी निगरानी से संबंधित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल से जून के बीच मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई थीं। इसी तरह, तीस एमक्यू–नाइन रीपर ड्रोन और सात केसी–एक सौ पैंतीस ईंधन भरने वाले विमान तक क्षतिग्रस्त या नष्ट होने का उल्लेख किया गया है। इसी अवधि में बारह अमेरिकी सैनिकों की मौत और युद्ध की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत लगभग सैंतीस अरब पाँच करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की बात रिपोर्ट में कही गई है।
इस पृष्ठभूमि में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ईरान अमेरिकी सैन्य ढांचे पर इतने सटीक हमले करने में कैसे सक्षम हुआ। शुरुआती दौर में यह चर्चा थी कि ईरान को चीन से प्राप्त वाणिज्यिक या सरकारी उपग्रह तस्वीरों से मदद मिल रही थी। लेकिन हाल के अमेरिकी और यूक्रेनी खुफिया आकलनों ने रूस से प्राप्त भू–स्थानिक और उपग्रह सूचनाओं की भूमिका पर भी ध्यान केंद्रित किया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने मार्च में तीन अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया था कि रूस ने मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों और विमानों की स्थिति से संबंधित जानकारी ईरान को उपलब्ध कराई थी।
प्रिंस सुल्तान एयर बेस : उपग्रह सूचना और सटीक प्रहार का उदाहरण
सऊदी अरब की राजधानी रियाद के पास स्थित प्रिंस सुल्तान एयर बेस हालिया संघर्ष में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। मार्च के अंत में हुए ईरानी हमले में इस ठिकाने पर मौजूद अमेरिकी विमान क्षतिग्रस्त हुए और अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे। शुरुआती रिपोर्टों में कम से कम दस अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की बात कही गई थी, जबकि बाद की रिपोर्टों में यह संख्या बारह तक पहुंचने की जानकारी दी गई।
इस घटना को और महत्वपूर्ण बनाने वाला पहलू रूसी उपग्रहों की गतिविधि से जुड़ा है। यूक्रेनी खुफिया आकलन का हवाला देते हुए रॉयटर्स ने बताया कि इक्कीस से इकतीस मार्च के बीच रूसी उपग्रहों ने मध्य पूर्व के ग्यारह देशों में कम से कम चौबीस बार विस्तृत निगरानी की थी। इन निगरानी अभियानों के दौरान छियालीस सैन्य और रणनीतिक स्थानों की पहचान किए जाने की बात कही गई। प्रिंस सुल्तान एयर बेस भी इनमें शामिल था। सार्वजनिक किए गए विवरण के अनुसार, हमले से पहले इस क्षेत्र की तस्वीर ली गई और हमले के बाद फिर से उसी क्षेत्र की निगरानी की गई।
यह घटनाक्रम आधुनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर संकेत करता है—उपग्रहों से प्राप्त सूचना अब केवल रणनीतिक निगरानी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसका इस्तेमाल मिसाइल और ड्रोन हमलों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में भी किया जा सकता है।
रूस की भूमिका : प्रत्यक्ष युद्ध में प्रवेश या रणनीतिक सहयोग?
रूस ने ईरान को किस स्तर तक सहयोग उपलब्ध कराया है, इसका वास्तविक दायरा अभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुआ है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों, यूक्रेनी खुफिया आकलनों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों ने रूसी सहयोग की संभावना को गंभीर विषय के रूप में सामने रखा है। यूक्रेनी आकलन के अनुसार, रूसी उपग्रहों ने केवल अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ही निगरानी नहीं की, बल्कि हवाई अड्डों, तेल से संबंधित ढांचे और अन्य रणनीतिक स्थानों की भी निगरानी की।
रॉयटर्स ने इसे रूस और ईरान के बीच बढ़ते खुफिया और साइबर सहयोग के संकेत के रूप में देखा है।
हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण सावधानी आवश्यक है। किसी क्षेत्र की उपग्रह से तस्वीर ली जाना और वही तस्वीर ईरान को उपलब्ध कराई जाना—इन दोनों दावों के प्रमाण का स्तर अलग-अलग है। उपलब्ध रिपोर्टें यह जरूर संकेत देती हैं कि रूसी उपग्रहों ने लक्षित क्षेत्रों की निगरानी की, लेकिन प्रत्येक ईरानी हमले की सफलता केवल रूसी सूचना के कारण हुई, ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं हैं।
ईरान के पास अपने स्वयं के खुफिया तंत्र, ड्रोन, रडार निगरानी, मानव स्रोत और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियां भी हैं।
ईरान की बदलती युद्ध रणनीति
ईरानी हमलों का एक महत्वपूर्ण पहलू लक्ष्य का चयन है। बड़े इलाके या पूरे सैन्य परिसर को नष्ट करने के बजाय रडार, कमान एवं नियंत्रण केंद्र, विमान, ईंधन आपूर्ति तथा संचार ढांचे जैसे उच्च मूल्य वाले सैन्य संसाधनों को निष्क्रिय करने की रणनीति दिखाई देती है।
वॉशिंगटन पोस्ट के उपग्रह विश्लेषण में पंद्रह अमेरिकी स्थानों पर दो सौ अट्ठाईस संरचनाओं या उपकरणों के क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट होने का उल्लेख किया गया था। इनमें बैरक, ईंधन भंडार, रडार, उपग्रह संचार प्रणालियां और विमान शामिल थे।
इस तरह की रणनीति का उद्देश्य केवल भौतिक नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि अमेरिकी सैन्य अभियानों की गति और दक्षता को प्रभावित करना भी है। किसी सैन्य ठिकाने का रनवे पूरी तरह नष्ट न होने के बावजूद यदि रडार, ईंधन प्रणाली, विमान या संचार केंद्र क्षतिग्रस्त हो जाएं, तो उस ठिकाने की तत्काल परिचालन क्षमता प्रभावित हो सकती है।
अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के सामने नई चुनौती
मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ढांचा लंबे समय से क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार रहा है। सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत और अन्य देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य संरचनाएं अमेरिकी हवाई, नौसैनिक और खुफिया अभियानों को समर्थन देती हैं।
लेकिन ईरानी हमलों ने एक पुरानी सैन्य धारणा को चुनौती दी है—कि बड़े और अत्याधुनिक सैन्य ठिकाने अपने आप सुरक्षित होते हैं।
आधुनिक ड्रोन और सटीक निर्देशित मिसाइलें बड़े सैन्य परिसरों के भीतर मौजूद विशिष्ट और संवेदनशील लक्ष्यों की पहचान कर उन्हें निशाना बनाने की क्षमता रखती हैं।
इसका परिणाम यह हो सकता है कि अमेरिका को अपने विमानों, ईंधन भंडार, रडार और संचार प्रणालियों को एक ही स्थान पर केंद्रित रखने के बजाय अलग-अलग स्थानों पर फैलाना पड़े। भूमिगत संरचनाओं का इस्तेमाल, अतिरिक्त हवाई रक्षा प्रणालियों की तैनाती और वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग विकसित करना भी आवश्यक हो सकता है।
खाड़ी देशों के लिए भी गंभीर सुरक्षा चुनौती
इस संघर्ष का प्रभाव केवल अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है। अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का समर्थन करने वाले या उससे जुड़े क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे भी जोखिम में आ गए हैं। कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में ऊर्जा, बंदरगाह, हवाई अड्डे तथा अन्य बुनियादी ढांचे प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं।
इससे खाड़ी देशों के सामने एक जटिल सुरक्षा संतुलन पैदा हो गया है। एक ओर वे अमेरिकी सुरक्षा साझेदारी पर निर्भर हैं, तो दूसरी ओर वे नहीं चाहते कि उनकी भूमि अमेरिका–ईरान संघर्ष का प्रत्यक्ष युद्धक्षेत्र बन जाए।
इसी कारण संघर्ष लंबा खिंचने पर केवल अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि खाड़ी क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा भी अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बन सकती है। ईरानी हमलों के कारण बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के डिजिटल तथा क्लाउड बुनियादी ढांचे पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की रिपोर्टें भी सामने आई हैं।
रूस के लिए रणनीतिक अवसर
रूस के संभावित सहयोग को केवल अमेरिका–ईरान संघर्ष की एक घटना के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसका संबंध व्यापक भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से भी है।
रूस और ईरान पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा और सैन्य क्षेत्र में करीब आए हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरानी ड्रोन और रूसी सैन्य तकनीक के बीच सहयोग की चर्चा भी लंबे समय से होती रही है।
अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन को लेकर तीखी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य क्षमता पर दबाव बढ़ना मॉस्को के लिए रणनीतिक रूप से उपयोगी हो सकता है। हालांकि इसे केवल ‘बदला’ या किसी एक कारण के आधार पर समझने के बजाय रूस के व्यापक सुरक्षा, ऊर्जा और भू–राजनीतिक हितों के संदर्भ में देखना अधिक उचित होगा।
युद्ध की अगली दिशा
ईरान की हालिया युद्ध रणनीति ने एक बात स्पष्ट कर दी है—मध्य पूर्व का आधुनिक युद्ध अब केवल विमान, टैंक या बड़ी संख्या में मिसाइलों से तय नहीं होगा।
उपग्रह सूचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर क्षमता, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और वास्तविक समय में लक्ष्य पहचानने वाली तकनीकें युद्ध का स्वरूप बदल रही हैं।
अमेरिकी सैन्य शक्ति अभी भी अत्यंत व्यापक है, लेकिन ईरान ने अपेक्षाकृत कम लागत वाले ड्रोन और मिसाइलों के माध्यम से महंगे सैन्य उपकरणों तथा बुनियादी ढांचे को जोखिम में डालने की क्षमता दिखाई है। इसलिए भविष्य में अमेरिकी रणनीति के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती महंगी रक्षा प्रणालियों और अपेक्षाकृत सस्ते हमलावर साधनों के बीच लागत के असंतुलन की भी होगी।
इसी तरह, यदि रूस वास्तव में ईरान को उच्च स्तरीय उपग्रह सूचना उपलब्ध करा रहा है, तो यह अमेरिका–रूस संबंधों के लिए भी गंभीर विषय बन सकता है। यदि इस तरह के सहयोग के निरंतर और संस्थागत होने के अधिक प्रमाण सामने आते हैं, तो मध्य पूर्व का संघर्ष केवल क्षेत्रीय युद्ध न रहकर अमेरिका, रूस, चीन और अन्य शक्तियों के बीच व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक और मोर्चा बन सकता है।
निष्कर्ष
मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए ईरानी हमलों को केवल मिसाइल हमलों की एक श्रृंखला के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इन घटनाओं ने आधुनिक युद्ध में खुफिया जानकारी, उपग्रह, ड्रोन और सटीक लक्ष्य निर्धारण के बढ़ते महत्व को सामने ला दिया है।
प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर हुए हमले और उससे पहले हुई रूसी उपग्रह निगरानी से संबंधित विवरण विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। हालांकि रूसी सहयोग की वास्तविक सीमा और प्रत्येक ईरानी हमले में उसकी भूमिका अभी स्वतंत्र रूप से पूरी तरह प्रमाणित नहीं हुई है। उपलब्ध जानकारी यह संकेत जरूर देती है कि रूस और ईरान के बीच खुफिया तथा तकनीकी सहयोग बढ़ रहा हो सकता है।
इस संघर्ष का दीर्घकालिक प्रभाव अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा से कहीं बड़ा हो सकता है। खाड़ी की ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार, क्षेत्रीय गठबंधन, सैन्य ठिकानों की संरचना और अंतरिक्ष आधारित खुफिया प्रणालियों तक इसका प्रभाव फैल सकता है।
इसलिए आने वाले समय में मुख्य सवाल केवल यह नहीं होगा कि “किसने कितनी मिसाइलें दागीं?”
सवाल इससे कहीं बड़ा होगा—
“कौन किसे कितनी सटीक जानकारी उपलब्ध करा सकता है, और उस जानकारी को कितनी तेजी से सैन्य शक्ति में बदल सकता है?”
यही प्रश्न मध्य पूर्व की आगामी सुरक्षा व्यवस्था और विश्व शक्तियों के बीच बदलती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की दिशा को समझने में महत्वपूर्ण होगा।