​नयाँ दिल्ली: कावेरी नदीको पानी बाँडफाँडलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा तमिलनाडू सरकारले झट्का व्यहोर्नुपरेको छ। सोमबार भएको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले तमिलनाडूलाई उसको तोकिएको हिस्साभन्दा बढी पानी प्राप्त भइसकेको मौखिक टिप्पणी गरेको छ। दुवै तर्फका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुनेपछि अदालतले जल बाँडफाँडको पछिल्लो वस्तुस्थितिको थप जाँच गर्नका लागि मुद्दाको सुनुवाइ अर्को सातासम्मका लागि स्थगित गरिदिएको छ।
​न्यायाधीश विक्रम नाथ र न्यायाधीश सन्दीप मेहताको संयुक्त इजलासले तमिलनाडू सरकारको याचिकामाथि विचार गर्दै सो टिप्पणी गरेको हो। तमिलनाडू सरकारले कम वर्षा भएको वर्षमा पनि कर्नाटकबाट आफ्नो तोकिएको हिस्सा अनुसारको पानी तुरुन्त पाउनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएको थियो। सुनुवाइका क्रममा पीठले यदि तमिलनाडूले प्राप्त गरेको कुल परिमाण जोड्ने हो भने पहिले नै तोकिएको परिमाणभन्दा बढी पानी पुगिसकेको देखिने र यसअघि पनि कर्नाटकले पर्याप्त पानी छाडिसकेको स्पष्ट पारेको छ। अदालतले यस अवधिमा कर्नाटक सरकारलाई कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणका निर्देशनहरू निरन्तर पालन गर्न आदेश दिएको छ।
​सुनुवाइमा तमिलनाडू सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै कानुनी प्रतिनिधिहरूले कावेरी जल नियमन समितिले सिफारिस गरेको र कर्नाटकले वास्तवमै उपलब्ध गराएको पानीको परिमाण राज्यको आवश्यकताभन्दा निकै कम रहेको दाबी गरेका थिए। पानी अभावका कारण राज्यमा सिँचाइका लागि समेत पानी उपलब्ध गराउन नसकिएको तर्क उनीहरूले पेस गरे। अर्कोतर्फ कर्नाटकको पक्ष राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दिवानले कावेरी जलाधार क्षेत्रमा पानीको भारी अभाव रहेको जानकारी दिँदै प्राधिकरणको आदेशलाई अटेर गरिएको भन्ने आरोप पूर्णतः गलत रहेको बताए। भदौको सुरुवाती दिनहरूमा बहाव केही कम भए पनि पछिल्ला दिनहरूमा तोकिएको मात्राभन्दा बढी पानी पठाइसकिएको र बाँकी कमी पनि आगामी दिनमा भरपाइ गरिने दाबी उनले गरे। दुवै पक्षको तथ्य विवरण अध्ययन गरेपछि अदालतले आगामी सातासम्ममा पानी छाडिएको अध्यावधिक विवरण पेस गर्न निर्देशन दिँदै मुद्दालाई अर्को साताका लागि सूचीकृत गरेको छ।
​कावेरी नदीको पानी बाँडफाँडलाई लिएर कर्नाटक र तमिलनाडूबीचको विवाद सन् १८९२ र १९२४ मा तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेन्सी र मयसुर रियासतबीच भएका सम्झौताहरूसँग जोडिएको छ। लामो कानुनी लडाइँपछि सन् २००७ मा कावेरी जलविवाद ट्रिब्यूनलले निर्णय सुनाउँदै तमिलनाडूका लागि निश्चित परिमाणको पानी तय गरिदिएको थियो। पछि सन् २०१६ मा सुख्खाका कारण थप पानी छाड्न नसकिने कर्नाटकको अडानपछि मामला पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो, जसपश्चात् कावेरी व्यवस्थापन बोर्ड गठनको प्रक्रिया अघि बढेको हो। यसअघि सन् २०२३ मा पनि तमिलनाडूले दैनिक ५,००० क्युसेकबाट बढाएर ७,२०० क्युसेक पानी पाउनुपर्ने माग गर्दै दिएको याचिकालाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको थियो।