नयाँ दिल्ली: भारतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश(सीजेआई) डीवाई चन्द्रचूडलाई रूसले युक्रेनसँगको अर्बौँ डलरको लगानीसम्बन्धी विवाद सुल्झाउन मध्यस्थकर्ता (आर्बिट्रेटर) नियुक्त गरेको छ। युक्रेनको सरकारी बैंक ‘ओशचाडबैंक’ ले रूसविरुद्ध दायर गरेको लगानी सन्धि विवादको सुनुवाइका लागि रूसले चन्द्रचूडलाई आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधि चयन गरेको हो।​सन् १९९८ को युक्रेन-रूस द्विपक्षीय लगानी सन्धिअन्तर्गत तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल) ले यस केसको सुनुवाइ गरिरहेको छ। ट्रिब्यूनलको अध्यक्षमा कोस्टारिकाकी पूर्व व्यापारमन्त्री डियाला जिमेनेज चयन भएकी छन् भने ओशचाडबैंकको तर्फबाट ग्रीसका मध्यस्थकर्ता स्टाभरोस ब्रेकोलाकिस सदस्य रहेका छन्।​चार क्षेत्रको सम्पत्तिसँग जोडिएको विवाद​युक्रेनी बैंक ओशचाडबैंकले सन् २०२२ मा रूसले आक्रमण गरेपछि डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसोन र जापोरिज्जिया क्षेत्रमा रहेका आफ्ना शाखा तथा सम्पत्तिहरू गुमाउनुपरेको दाबी गरेको छ। बैंकले जुलाई २०२५ मा रूसलाई विवादको नोटिस पठाएको थियो, जसको कुनै जवाफ नआएपछि कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।​यसअघि सन् २०१४ मा क्रिमियामाथिको कब्जापछि पनि ओशचाडबैंकले रूसविरुद्ध मध्यस्थता मुद्दा जितेर १.१ अर्ब डलरको क्षतिपूर्ति पाएको थियो।​चन्द्रचूडको कदममा ठूलो फेरबदल​यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूडले विन्टरशेल डी र युक्रेनको सरकारी ऊर्जा कम्पनी उक्रेनर्गोसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा रूसको तर्फबाट मध्यस्थकर्ता बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए। तर, ओशचाडबैंकसँगको यस नयाँ विवादमा रूसको तर्फबाट मध्यस्थकर्ताको भूमिका स्वीकार गर्नुलाई उनको अघिल्लो अडानमा आएको ठूलो फेरबदलका रूपमा हेरिएको छ।