​कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकारले आगामी असोज १५ गते (१ सेप्टेम्बर २०२६) देखि राज्यका सबै सरकारी विभागहरूमा बङ्गला भाषाको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ। सोमबार राज्य विधानसभामा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शुभेंदु अधिकारीले सबै सरकारी कामकाजमा बङ्गला भाषालाई प्राथमिकता दिइने ठूलो घोषणा गर्नुभएको हो।
​मुख्यमन्त्री अधिकारीका अनुसार राज्यका सम्पूर्ण सरकारी विभागहरूमा फाइलहरूको सञ्चालन, पत्राचार र प्रशासनिक कार्यहरू चरणबद्ध रूपमा बङ्गला भाषामा गरिनेछन्। भारतका केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाहले बङ्गला भाषाको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि बङ्गला भाषामै लेखेको पत्र प्राप्त गरे लगत्तै मुख्यमन्त्रीले यो निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो। आइतबार कोलकाताको राष्ट्रिय पुस्तकालयमा देशकै पहिलो ‘शब्द सङ्ग्रहालय’ को उद्घाटन गर्ने क्रममा गृह मन्त्री शाहले महान राष्ट्रवादी नेता डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जीको १२५ औँ जयन्तीको अवसर पारेर सो पत्र लेख्नुभएको थियो।
​मुख्यमन्त्री अधिकारीले गृह मन्त्रीको सकारात्मक सुझावलाई स्वागत गर्दै अबदेखि बंगाल सरकारका सबै विभागमा सरकारी पत्राचार मुख्य रूपमा बङ्गला भाषामै हुने स्पष्ट पार्नुभयो। यद्यपि, केन्द्र सरकारसँगको संवादका लागि भने बङ्गलाका साथै हिन्दी भाषाको पनि प्रयोग गरिने जनाइएको छ।
​यसका साथै, मुख्यमन्त्रीले विगतको सरकारद्वारा गठित न्यायमूर्ति सुशान्त चटर्जी आयोगको प्रतिवेदन पनि सोमबार साँझ नै सार्वजनिक गरिने जानकारी सदनलाई गराउनुभयो।
प्रतिवेदनमा आयोगका कुन-कुन सिफारिसहरू लागू गरिए वा गरिएनन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा जनताका सामु राखिने उहाँले बताउनुभयो।