बिनामुद्दा १२ महिनासम्म हिरासतमा राख्न पाइने

​कोलकाता, पश्चिम बङ्गालमा सोमबारदेखि नयाँ र कडा ‘गुन्डा नियन्त्रण कानुन’ लागू भएको छ। असामाजिक गतिविधि तथा गुन्डागर्दी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यस कानुनमा संदिग्ध व्यक्तिलाई बिनामुद्दा १२ महिनासम्म एहतियाती हिरासतमा राख्न पाउने कडा प्रावधान छ।
​गत असार जुन २९ विधानसभाको विशेष सत्रबाट पारित ‘पश्चिम बङ्गाल जनसुरक्षा तथा असामाजिक गतिविधि नियन्त्रण विधेयक, २०२६’ र ‘पश्चिम बङ्गाल सार्वजनिक व्यवस्था मर्मत (संशोधन) विधेयक, २०२६’ लाई राज्यपाल आर. एन. रविले स्वीकृत गरेपछि यो कानुन लागू भएको हो। मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले मुर्शिदाबाद भ्रमणका क्रममा सोमबारदेखि यो व्यवस्था लागू हुने घोषणा गरेका थिए।
​उत्तर प्रदेश र गुजरातको मोडलमा आधारित यस कानुनअन्तर्गत दङ्गा, सङ्गठित हिंसा वा सरकारी तथा निजी सम्पत्ति तोडफोड गर्नेहरूविरुद्ध कडा कारबाही गरिनेछ। क्षति पुर्‍याइएको सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति दोषीबाटै असुल गरिने र तिनको चल-अचल सम्पत्तिसमेत जफत वा रोक्का गर्न सकिने अधिकार प्रशासनलाई दिइएको छ।
​यस कानुनअन्तर्गतका सबै अपराधहरू गैर-जमानती र सङ्ज्ञेय (कॉग्निजेबल) श्रेणीमा राखिएका छन्। यसको अर्थ प्रहरीले बिनावारन्ट पक्राउ गर्न सक्नेछ र आरोपीले सजिलै जमानत पाउने छैनन्।
​ऐतिहासिक रथयात्रा समितिलाई आर्थिक सहयोग
यसैबीच, आर्थिक संकट झेलिरहेका बङ्गालका १०० देखि १५० वर्ष पुराना ऐतिहासिक रथयात्रा समितिहरूलाई राज्य सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। सोमबार दिउँसो राज्य सचिवालय ‘नवान्न’ मा आयोजित एक विशेष समारोहमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले चयन गरिएका समितिहरूलाई आर्थिक सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।