दार्जीलिङ: दार्जीलिङ, तराई र डुअर्स क्षेत्रका चिया तथा सिन्कोना बगान श्रमिकहरूको कल्याण र विभिन्न समस्या समाधानका विषयमा लोकसभा सांसद राजु विष्टले पश्चिम बङ्गालका नवगठित सरकारका श्रम मन्त्री अर्जुन सिंह र श्रम विभागका उच्च अधिकारीहरूसँग कलकत्तामा एक महत्त्वपूर्ण समीक्षा बैठक गरेका छन्। सांसद विष्टले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस फलदायी छलफलको विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन्।
सांसद विष्टका अनुसार उत्तर बङ्गालमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र चिया उद्योग भए तापनि विगतको तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकारको गलत नीतिका कारण यो क्षेत्रले ठूलो क्षति ब्यहोरेको छ। “श्रम सुधारको अभाव र भारतको संसद्ले पारित गरेको नयाँ श्रम संहिता लागू गर्न अस्वीकार गर्दा चिया र सिन्कोना बगानका श्रमिकहरू आफ्नो न्यायोचित अधिकार र सुविधाहरूबाट वञ्चित भएका थिए,” विष्टले फेसबुक पोस्टमा उल्लेख गरेका छन्, “त्यसैले मैले माननीय श्रम मन्त्रीज्यूलाई राज्यमा नयाँ श्रम संहिता तुरुन्त लागू गर्न अनुरोध गरेको छु।”
मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको पश्चिम बङ्गालको वर्तमान नयाँ सरकारले श्रमिकहरूको हित रक्षा, औद्योगिक विकास, ‘ईज अफ डुइङ बिजनेस’ मा सुधार र पारदर्शी नियमहरू बनाउन नयाँ श्रम संहिताको प्रारम्भिक कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सांसद विष्टले जनाएका छन्।
बैठकमा सांसद विष्टले चिया र सिन्कोना बगानका सबै श्रमिकहरूलाई कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को दायरामा ल्याउन माग गरे, जसले गर्दा उनीहरूले आवश्यक सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र अन्य लाभहरू पाउन सकुन्। यसका साथै, बन्द अवस्थामा रहेको पेशोक र अन्य चिया बगानका श्रमिकहरूको ‘फ्यालोई’ (बंद रहेकाे औद्योगिक कारखाना काे श्रमिकहरुलाई वित्तीय सहायता) बक्यौता भुक्तानी नभएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसको छिटो समाधानका लागि उनले आग्रह गरे।
विष्टले लङभ्यु चिया बगानका श्रमिकहरूको गम्भीर समस्यालाई पनि मन्त्रीसमक्ष प्रमुखताका साथ उठाएका छन्, जहाँ पीएफ (भविष्य निधि), उपदान (ग्र्याच्युटी), ज्याला र अन्य सुविधाहरू गरी १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता बाँकी छ। उनले ती श्रमिकहरूको कानुनी सुविधा र बक्यौता समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न मन्त्री सिंहसँग ठोस हस्तक्षेपको माग गरे। श्रम मन्त्री अर्जुन सिंहले सबै विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्दै चिया तथा सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूको हितका लागि सकारात्मक र चाँडो कदम चाल्ने आश्वासन दिएका छन्।










