​चितवन(नेत्र बिक्रम बिमली): नेपाली राजनीतिको परम्परागत सिन्डिकेटलाई भत्काउँदै उदाएको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चितवनमा जारी आफ्नो पहिलो महाधिवेशनबाट देशको शासकीय स्वरूपमै धक्का दिने गरी नयाँ बहस छेडिदिएको छ। आम निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरी सत्ता सम्हालेको तीन महिना नपुग्दै रास्वपाले संविधान संशोधनमार्फत ‘प्रदेशसभा खारेजी र सङ्घीयताको पुनर्संरचना’ को एजेन्डालाई औपचारिक रूपमा बन्दसत्रमा प्रवेश गराएको छ। यो प्रस्तावले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग मात्र ल्याएको छैन, रास्वपाको वैचारिक विचलन र चुनावी वाचामाथिको ठूलो अन्तर्विरोधलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ।
​पार्टी उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत आठ पृष्ठको ‘अर्थ राजनीतिक प्रस्तावना’ ले रास्वपाको भित्री राजनीतिक लाइनलाई स्पष्ट पारेको छ। दस्ताबेजमा आफ्नो सङ्ख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्ने स्पष्ट पार्दै प्रदेशसभाको पूर्ण खारेजी र सङ्घीयताको नयाँ ढाँचामा पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ। यसका साथै सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, दलविहीन स्थानीय तह र हाल कायम ७५३ स्थानीय तहको सङ्ख्यामा एकतिहाइ कटौती गर्ने जस्ता संवैधानिक परिमार्जनका बुँदाहरू अघि सारिएका छन्। चुनावका बेला मतदाता नचिढ्याउन “सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप” जस्ता रणनीतिक शब्दावली प्रयोग गरेको रास्वपाले बहुमत आउनासाथ आफ्नो वास्तविक अनुदार जगलाई बाहिर निकालेको र प्रादेशिक संरचना नै भत्काउन चाहेको विश्लेषण हुन थालेको छ।
​यो नयाँ दस्ताबेजले सबैभन्दा ठूलो नैतिक प्रश्न पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ माथि ठड्याएको छ। पाँच महिनाअघि मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा आयोजित पहिलो चुनावी सभामा बालेनले मैथिली भाषामा भाषण गर्दै प्रदेशलाई थप बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउने वाचा गरेका थिए। राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार मधेशले रास्वपालाई सङ्घीयता विरोधी वा पक्षधर भनेर भोट दिएको नभई भावना, पहिचान र पुराना दलप्रतिको वितृष्णाका कारण मत दिएको थियो। यही रणनीतिक माहोलका कारण रास्वपाले मधेशका ३२ मध्ये ३० सिटमा ऐतिहासिक ‘क्लिन स्वीप’ गर्‍यो। तर, चुनाव जित्नका लागि प्रादेशिक अधिकारको कुरा गर्ने र सत्तामा पुगेपछि सोही प्रदेशको विधायिकी अङ्ग नै खारेज गर्ने रास्वपाको दोहोरो चरित्रले मधेशी जनादेशमाथि धोका भएको टिप्पणी भइरहेको छ।
​रास्वपाको यो प्रस्तावमाथि नागरिक आन्दोलन र राजनीतिक विश्लेषकहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। नागरिक आन्दोलनका अगुवा नारायण वाग्लेले विधायिका र कानुन बनाउने अधिकारबिना कुनै सत्ता हुन नसक्ने भन्दै प्रदेशसभाबिनाको प्रदेश हिजोको राजाको पालाको ‘अञ्चलाधीश’ जस्तो हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। विश्लेषक साहका अनुसार प्रदेशसभा खारेज हुनु भनेको प्रदेशको कानुन निर्माणको अधिकार, बजेटरी स्वायत्तता र कर प्रणालीमा बन्देज लाग्नु हो। यसो हुनु भनेको सङ्घीयता नभएर सामान्य ‘विकेन्द्रीकरण’ मात्र हो, जसले मुलुकलाई पुनः केन्द्रीकृत शासन प्रणालीतर्फ धकेल्नेछ।
​यसैबीच पुनः सर्वसम्मत रूपमा सभापति चयन भएका रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टीलाई ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को वैचारिक धारमा हिँडाउने घोषणा गरेको छ। परराष्ट्र नीतिका सवालमा नेपाललाई भारत र चीनको बीचमा ‘जीवन्त पुल’ का रूपमा विकास गर्दै ‘विकास कूटनीति’ अपनाउने उल्लेख गरिए पनि उनले पार्टीभित्रको तीतो सत्यलाई पनि स्वीकार गरेका छन्। पार्टीभित्र ‘नयाँ र पुरानो’ का नाममा गुटगत मानसिकता, व्यक्तिगत प्रभाव विस्तारको होडबाजी र निजी फाइदाका लागि खेल्ने प्रवृत्ति मौलाएको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। बालेन शाहको ‘जेन जी आन्दोलन’ को प्रशंसा गरिए पनि बालेन र स्वर्णिम वाग्लेका दस्तावेजहरू बीचको नीतिगत तादात्म्यता नमिल्नुले रास्वपाभित्र वैचारिक अन्योल कायमै रहेको देखाउँछ।
​रास्वपाले उठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक संसद्को एजेन्डा लोकप्रिय सुनिए पनि ‘प्रदेशसभा खारेजी’ को मुद्दाले नेपालको राजनीतिलाई फेरि ध्रुवीकरणतर्फ लैजाने निश्चित छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा यसको समीक्षा हुनु स्वाभाविक भए पनि संरचना नै खारेज गर्ने प्रस्तावले प्रादेशिक पहिचान र अधिकारका लागि भएका विगतका आन्दोलनहरूको मर्ममाथि प्रहार गर्दछ। चुनाव जित्न ‘बालेनको प्रादेशिक कार्ड’ खेल्ने र नीति बनाउँदा ‘स्वर्णिमको केन्द्रीकृत कार्ड’ अघि सार्ने रास्वपाको यो शैलीले उसलाई दीर्घकालमा कस्तो राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने हो, त्यो भने भविष्यकै गर्भमा छ।