सिलीगुड़ी: दार्जिलिंग के सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए पहले राज्य बजट का पुरजोर स्वागत करते हुए इसे प्रगतिशील और जन-केंद्रित बताया है। सांसद बिष्ट ने कहा कि वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष २०२६-२७ का बजट पूर्ववर्ती टीएमसी सरकार से विरासत में मिले लगभग ८.१५ लाख करोड़ रुपये के भारी कर्ज के बावजूद वित्तीय अनुशासन और विकास के बीच बेहतरीन संतुलन बनाता है। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि ४.३८ लाख करोड़ रुपये से अधिक का यह बजट राज्य में आर्थिक विकास को गति देने, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का एक ठोस रोडमैप है।
​सांसद बिष्ट ने बजट में उत्तर बंगाल के विकास पर दिए गए विशेष जोर की सराहना की। उन्होंने कहा कि चाय बागान श्रमिकों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक समर्पित ‘चाय श्रमिक विकास बोर्ड’ का गठन किया जाएगा तथा चाय बागान की भूमि का गैर-चाय वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उपयोग की सीमा को ३०% से घटाकर १५% कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तर बंगाल में आईआईटी और आईआईएम की स्थापना की जाएगी तथा एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम का निर्माण भी होगा। तीस्ता बैराज परियोजना के लिए ११,००० करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर जिलों की लगभग ३.४२ लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में दार्जिलिंग, दीघा और फरक्का में नए ट्रॉमा सेंटर तथा सिलीगुड़ी के पास एम्स की स्थापना का प्रस्ताव है, जबकि जलपाईगुड़ी and सिलीगुड़ी के बीच मेट्रो सेवाओं के लिए ‘टेक्नो इकोनॉमिक सर्वे’ कराया जाएगा। बेहतर नागरिक सेवाओं के लिए शिव मंदिर में एक नई नगरपालिका का गठन भी किया जाएगा।
​बजट में रोजगार और जन कल्याण की बौछार करते हुए राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े १ लाख पदों को भरने की घोषणा की गई है, जिसमें ३० प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा ५०,००० शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में २०% की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। अन्नपूर्णा योजना के लिए ३६,००० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और बेरोजगार युवाओं को ३,००० रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए हर सब-डिवीजन में महिला पुलिस स्टेशन, महिला कॉलेज और मुफ्त बस यात्रा के लिए ५५० करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सिविक पुलिस, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस, आशा और आईसीडीएस कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा ‘सिंडिकेट संस्कृति’ और ‘कट-मनी’ सिस्टम को खत्म करने के लिए नया कानून लाने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है, जिससे ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ में सुधार होगा और यह बजट आत्मनिर्भर पश्चिम बंगाल के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।