​सिलगढी दार्जिलिङका सांसद तथा भाजपाका राष्ट्रिय प्रवक्ता राजु बिष्टले मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको भाजपा सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो राज्य बजेटको स्वागत गर्दै यसलाई दूरदर्शी र जनमुखी बताएका छन्। वित्त मन्त्री स्वपन दासगुप्ताद्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष २०२६-२७ को बजेटले विगतको तृणमूल कांग्रेस सरकारबाट विरासतमा पाएको करिब ८.१५ लाख करोड रुपैयाँको विशाल ऋण भारका बाबजुद विकास र जनकल्याणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको सांसद बिष्टले उल्लेख गरे। प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले ४.३८ लाख करोड रुपैयाँभन्दा बढीको यस बजेटले राज्यको आर्थिक वृद्धि, व्यापक रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र महिला सशक्तीकरणको नयाँ मार्गचित्र कोरेको दाबी गरे।
​सांसद बिष्टले बजेटमा उत्तर बङ्गालको समग्र विकासका लागि गरिएका ऐतिहासिक घोषणाहरूको खुलेर प्रशंसा गरे। चिया बगान श्रमिक र उनीहरूको परिवारको स्वास्थ्य, आवास र सामाजिक सुरक्षाका लागि एक समर्पित चिया श्रमिक विकास बोर्ड गठन गरिने तथा चिया बगानको जमिन गैर-चिया व्यावसायिक कार्यका लागि प्रयोग गर्ने सीमा ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए। यसैगरी उत्तर बङ्गालमा आईआईटी र आईआईएम जस्ता प्रतिष्ठित संस्थानहरूको स्थापना गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद स्टेडियम निर्माण गरिने तथा ११,००० करोडको लागतमा टिस्टा ब्यारेज परियोजनालाई अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ, जसबाट कोचबिहार, जलपाईगुढी, दार्जिलिङ र उत्तर दिनाजपुरका ३.४२ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। स्वास्थ्य र यातायात क्षेत्रमा दार्जिलिङ, दिघा र फराक्कामा नयाँ ट्रमा सेन्टर तथा सिलगढी आसपासमा एम्स स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ भने सिलगढी र जलपाईगुढीबीच मेट्रो सेवाका लागि प्राविधिक-आर्थिक सर्वेक्षण गरिने भएको छ।
​बजेटमा रोजगारी र लोककल्याणका क्षेत्रमा ठूला घोषणाहरू गरिएका छन्। राज्यका १ लाख रिक्त सरकारी पदहरू पूर्ति गरिने र त्यसमा ३० प्रतिशत पद महिलाका लागि आरक्षित गरिने घोषणा गरिएको छ। साथै ५०,००० शिक्षक र शैक्षिक कर्मचारीको नियुक्ति गरिनेछ। राज्यका कर्मचारी र पेन्सनभोगीहरूका लागि महँगी भत्ता (डीए) मा २० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ भने बेरोजगार युवाहरूलाई प्रतिमहिना ३,००० रुपैयाँ भत्ता र अन्नपूर्णा योजनाका लागि ३६,००० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। महिला सुरक्षाका लागि प्रत्येक सबडिभिजनमा महिला प्रहरी थाना खोल्ने र महिलाहरूलाई निःशुल्क बस यात्राका लागि ५५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सिभिक पुलिस, होमगार्ड, ग्रीन पुलिसको पारिश्रमिकमा २,००० रुपैयाँ तथा आशा र आईसीडीएस कार्यकर्ताहरूको पारिश्रमिक बढाएर ५,००० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। सांसद राजु बिष्टले राज्यमा व्यापारमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र लगानी आकर्षित गर्न ‘सिन्डिकेट संस्कृति’ र ‘कट-मनी’ प्रथा अन्त्य गर्ने नयाँ कानुनको प्रस्ताव गरिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यो बजेट आत्मनिर्भर र पारदर्शी पश्चिम बङ्गाल निर्माणको दिशामा ऐतिहासिक कदम भएको ठहर गरे।