कोलकाता: पश्चिम बंगालको नवगठित सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि ४ लाख ३८ हजार ५ सय करोड रुपैयाँको महत्त्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ। विधानसभामा वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्दै वित्त मन्त्री स्वपन दासगुप्ताले रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षाको सुदृढीकरण, पूर्वाधार विकास र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनिक ढाँचाको निर्माणलाई बजेटको मुख्य आधार बनाइएको जानकारी दिनुभयो। नयाँ सरकारको यो पहिलो बजेटलाई मुख्यमन्त्री शुभेंदु अधिकारीले ‘पंचशक्ति’ को संज्ञा दिँदै यसले राज्यको उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई नयाँ दिशा दिने र समाजका सबै वर्गलाई समेट्ने दाबी गर्नुभएको छ। लगानीकर्ताहरूको विश्वास जित्न र व्यापारिक वातावरण सुधार्न सरकारले राज्यमा आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्यका साथ कार्यालय, रेस्टुरेन्ट र पसलहरू चौबीसै घण्टा खुला राख्न पाउने ऐतिहासिक घोषणा समेत गरेको छ।
बजेटको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण रोजगार क्षेत्रमा गरिएको व्यापक घोषणा बनेको छ, जस अन्तर्गत आगामी एक वर्षभित्र राज्यका विभिन्न सरकारी निकायमा १ लाख रिक्त पदहरूमा भर्ती गरिनेछ। यस बृहत् रोजगारी अभियानमा ५० हजार पद शिक्षक तथा शिक्षण कर्मचारीका लागि र २० हजार पद प्रहरी सेवाका लागि सुरक्षित गरिएको छ। महिला सशक्तीकरणलाई जोड दिँदै यी सबै सरकारी सेवाहरूमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ भने योग्य स्थानहरूमा १० प्रतिशत पद अग्निवीरहरूका लागि छुट्याइएको छ। युवाहरूलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न र अवसर प्रदान गर्नका लागि आगामी दुई वर्षसम्म लागू हुने गरी सरकारी सेवा प्रवेशको आयु सीमामा ५ वर्षको छुट समेत प्रदान गरिएको छ। यसका साथै राज्यमा उद्योग र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न नयाँ स्टार्टअप नीति ल्याउने र दुर्गापुरमा सेमीकन्डक्टर प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रस्ताव बजेटमा समेटिएको छ।
कर्मचारी वर्गलाई ठूलो राहत दिँदै वित्त मन्त्रीले महँगी भत्ता (डीए) मा २० प्रतिशतको भारी वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। आगामी अक्टोबर १ देखि लागू हुने यो वृद्धिसँगै राज्यका कर्मचारीहरूको कुल डीए ३८ प्रतिशत पुग्नेछ, जसले केन्द्र र राज्य सरकारका कर्मचारीबीचको डीएको अन्तरलाई २२ प्रतिशतले कम गर्नेछ। यसैगरी तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारी र सामाजिक कार्यकर्ताहरूको योगदानलाई कदर गर्दै आशा कार्यकर्ताहरूको मासिक मानदेयमा ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ। त्यस्तै, होमगार्ड, सिभिक भोलन्टियर र ग्रीन पुलिसको पारिश्रमिकमा २ हजार रुपैयाँ तथा मिड-डे मिलका रसोइयाहरूको मासिक वेतनमा १ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ। प्राथमिक विद्यालयका छात्रछात्राहरूका लागि मिड-डे मिलबापत प्रतिविद्यार्थी १० रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने यस क्षेत्रमा कार्यरत प्यारा टीचर्सहरूको पारिश्रमिकमा पनि वृद्धि गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा र महिला हितका लागि बजेटमा विशेष कोषको व्यवस्था गरिएको छ। महिलाहरूका लागि नि:शुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्न ५५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने यस सुविधाको सहज उपयोगका लागि चाँडै नै ‘पिंक कार्ड’ जारी गरिने भएको छ। सुत्केरी महिलाहरूका लागि २१ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता, कलेज पढ्ने छात्राहरूका लागि अतिरिक्त बजेट र राज्यभरिका विपन्न परिवारको खाद्य सुरक्षाका लागि अन्नपूर्णा योजना अन्तर्गत ३६ हजार करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। वृद्ध, विधवा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ५०० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ। बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको ‘भरोसा योजना’ अन्तर्गत स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवालाई मासिक ३ हजार र अन्य योग्य लाभार्थीलाई २ हजार रुपैयाँ भत्ता दिइनेछ। यसबाहेक, विदेशका शीर्ष १०० विश्वविद्यालयमा भर्ना पाउने राज्यका जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको सम्पूर्ण ट्युसन फी राज्य सरकारले नै बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
पूर्वाधार र स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नतिका लागि पनि बजेटले महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू अघि सारेको छ। राज्यमा हवाई सम्पर्क मजबुत बनाउन पुरुलिया, बालुरघाट र मालदहमा नयाँ विमानस्थल विकास गरिनेछ भने कोलकातामा नयाँ ग्रीनफिल्ड विमानस्थल निर्माणका लागि १ हजार देखि ११ सय एकड जग्गा पहिचान गरिनेछ। यातायात सहज बनाउन ९०० करोड रुपैयाँको लागतमा चिंगडीहाटादेखि न्यू टाउनसम्म एलिवेटेड कॉरिडोर र १२ सय करोडको लागतमा कालना-शांतिपुर जोड्ने पुल निर्माण गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फ उत्तर बंगालमा अत्याधुनिक ‘एम्स्’ (AIIMS) को स्थापना गरिनेछ भने सुन्दरबन र पुरुलियामा सुपरस्पेशलिटी अस्पताल बनाइनेछ। आयुष्मान भारत योजनाका लागि ३ हजार १०० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सार्वजनिक अनुशासन कायम राख्न सरकारले नयाँ नीति अख्तियार गर्दै अस्पताल, विद्यालय र धार्मिक स्थलको १ किलोमिटर तथा कोलकाता नगर निगम क्षेत्रभित्र ५०० मिटरको दायरामा मदिरा पसल खोल्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ।
शिक्षा, संस्कृति र खेलकुदको विकासका लागि झाडग्राममा नयाँ आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ भने ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवोदय विद्यालय स्थापना गर्न सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनेछ। संस्कृत भाषाको संरक्षण र प्रचारप्रसारका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। खेलकुद तर्फ उत्तर बंगालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इनडोर र आउटडोर स्टेडियम निर्माण गरिनेछ भने राष्ट्रिय खेलहरूमा भाग लिने राज्यका क्लबहरूलाई १ करोड रुपैयाँ वित्तीय सहायता प्रदान गरिनेछ। राज्यमा विधिको शासन र पारदर्शिता कायम गर्न ‘सिन्डिकेट राज’ र अवैध असुलीविरुद्ध कडा कानुन ल्याइने प्रतिबद्धता बजेटमा गरिएको छ। विकास कार्यलाई गति दिन विधायक निधि ७० लाखबाट बढाएर १ करोड पुर्याइएको छ भने आगामी जुलाई ६ मा पर्ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ। हाल राज्यमा कुल ऋण ८ लाख १५ हजार ८९१ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिँदै वित्त मन्त्रीले ऋणको व्यवस्थापन गर्दै विकासलाई अघि बढाउने चुनौती सरकारसामु रहेको बताउनुभयो।
About Author
