वैश्विक स्तरमा निरन्तर प्राविधिक मन्थनले दुवै अमृत अनि विष मथेको छ। जहाँ एकातिर हामीले हर्षका साथ अमृतको स्वागत गरिरहेका छौं भने पहिले अज्ञात रहेको रक्तबीजरूपी विष धेरै गम्भीर अनि अपर्झट चिन्ताको विषय बनेको छ। आजको युगमा अपराधको सञ्जाल वैश्विक रूपमा फैलिएको छ, चाहे त्यो लागू पदार्थको तस्करी, मानव तस्करी, आतङ्कवाद, बाल शोषण आदिलाई कुनै भौगोलिक सीमाले छेक्न सकेको छैन। तर यसमा सबैभन्दा भयावह, घृणास्पद, दुष्ट अनि निकृष्ट अनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहार रहेको छ। दुःखको कुरा, यो निरन्तर रूपमा लुकीचोरी अज्ञात अनि छलपूर्ण तरिकाले बढिरहेको छ।

द्वेषजनक सत्य के छ भने त्यस्ता तस्वीर अनि भिडियोहरू अन्धाधुन्ध अनि प्रायः निरूपद्रवी आवरणमा ढाकेर इन्टरनेटको माध्यमद्वारा चल्ने सबै इलेक्ट्रोनिक उपकरणमा सामाजिक सञ्जाल अनि सम्बन्धित वेबसाइटमा उपलब्ध गराइन्छ। कूट रूपमा त्यस्ता सञ्जालले विकृत दोषी पत्तो लगाउन कठिन पार्दछ। यस्ता अति नै घातक खतरालाई ‘चाइल्ड पोर्न, किड पोर्न वा पोर्नोग्राफी’ आदिको रूपमा पनि उल्लेख गर्ने गरिन्छ। प्रत्येक तस्वीर वा भिडियोको पछाडि वास्तवमै त्यस्ता हिंसाका शिकार बनेका बालबालिका हुन्छन् भने शोषण वास्तविक हुनका साथमा त्यहाँ अपराध भइरहेको हुन्छ। यस्ता सामग्रीहरूको निरन्तर उत्पादन अनि वितरणले अझ नयाँ अनि अझ बढी भीषण प्रकारका सामग्रीको माग बढाउने हुँदा नयाँ नयाँ बालबालिका दुष्प्रयोगका शिकार बन्नपुग्दछन्।

हाम्रा बालबालिकालाई यस्ता अनलाइन बाल यौन दुष्प्रयोगको शिकार बन्नबाट बचाउने लडाईमा अपराधको अपराधिकरण, रोकथाम, सक्रिय रूपमा पत्तो लगाउने, आपराधिक अनुसन्धान, बढावा दिनमाथि रोक, पीडितको पहिचान/बहाली तथा अपराधीलाई सजाय जस्ता बहुआयामिक पक्ष सामेल छन्। इन्टरनेट सुविधा भएका कुनै पनि बालबालिकालाई अनलाइन बस्दा कुन प्रकारको व्यवहार सही अनि कुन बिसही हो भन्नेबारे शिक्षित बनाउनुपर्दछ। अनलाइन सामना गर्नुपर्ने अनेक प्रकारका खतरनाक स्थितिहरूबारे हामीले आफ्ना छोराछोरीलाई लगनका साथ शिक्षित बनाउनुपर्दछ। सामाजिक सञ्जालहरूले त्यस्ता सामग्रीहरू सक्रिय रूपमा पत्तो लगाउँदै अवरोधित गर्ने नियमहरू बनाइरहेका छन्। यी समाधानका केही अंश भए तापनि अनुसन्धान अनि अपराधको अभियोजन सधैं नै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। भारत विश्वकै सबैभन्दा धेरै बालबालिका भएको देश हो। वर्ष २०११ को जनगणनाअनुसार भारतमा १८ वर्षमुनिका ४७२ मिलियन बालबालिका छन्, जसमध्ये २२५ मिलियन छोरीहरू छन्। भारतमा डिजिटल संसारको विस्तार व्यापक रूपमा भइरहेको छ, जसले पनि यस प्रकारको अपराधको सम्भावना बढाएर लगेको छ।

भारतमा बाल यौन दुष्प्रयोगलाई आइटी ऐन अनि पीओसीएसओ (पोक्सो)द्वारा अपराधिकरण गरिएको छ। पोक्सो ऐनले बालमैत्री प्रतिवेदन, प्रमाण अङ्कन, अनुसन्धान तथा निर्धारित विशेष न्यायालयको माध्मयमद्वारा अपराधको द्रूत सुनुवाईको माध्यमद्वारा विशाल कानूनी संरचना प्रदान गर्दछ। अर्कातिर राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षण आयोगले (एनसीपीसीआर) पोक्सो कार्यान्वयनको स्थितिमाथि निगरानी राख्दछ। इन्टरपोल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहयोगमा भारतको कानून प्रवर्तन अभिकरणहरू अनलाइन बाल यौन दुष्प्रयोगविरुद्ध लड्न प्रतिबद्ध छ। सामग्री अवरोधित गर्नका साथै सूचना साझा गर्न र आपराधिक कार्यको अनुसन्धानलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइन्छ। सीबीआईले अनलाइन बाल यौन दुष्प्रयोगका सामग्रीहरूका सम्बन्धमा सूचना सङ्कलन, तुलना, अनुसन्धान एवं सूचनाको प्रसार गर्न समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित गरेको छ।

यस खतरालाई सम्बोधित गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप, बाल यौन दुष्प्रयोग सामग्रीमाथि सहयोगका लागि इन्टरपोलद्वारा कायम अन्तर्राष्ट्रिय बाल यौन शोषण (सीएसएएम) तथ्याङ्ककोषमा सीबीआई पनि सामेल भएको छ। यस तथ्याङ्क कोषमा सामेल हुने भारत ६८औं सदस्य राष्ट्र बनेको छ। तथ्याङ्क कोषमा २७ लाखभन्दा धेरै तस्वीर सामेल छ भने २३ हजारभन्दा धेरै पीडितको पहिचान गर्न यसले सहयोग पुऱ्याएको छ। इन्टरपोलका महासचिवले हालै यस तथ्याङ्क कोषको उपादेयबारे उल्लेख गर्दै औसतमा यसले सातजना पीडित चिन्हित गर्न सहयोग पुऱ्याइरहेको बताएका थिए। संयुक्त समन्वित खुफिया आधारित अपरेशन प्रक्रियामा केन्द्रिय रहने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, सीबीआईले हालैका वर्षमा देशव्यापी अपरेशन चलाएको थियो। सन् २०१२ मा अपरेशन कार्बन र सन् २०२२ मा अपरेशन मेघ चक्र चलाइएको थियो। दुर्भाग्यको कुरा के रहेको पाइयो भने, यो खतरा देशको हरेक भागसम्म फैलिसकेको थियो। यति मात्र होइन, यस प्रकारको अपराधको पदछाप विश्वको १०० भन्दा धेरै क्षेत्राधिकारमा रहेको थियो। सबैभन्दा ठूलो चुनौती यसमा यी अपरेशनहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुऱ्याउनु रहेको छ। तथापि, देशव्यापी खोज अभियानले व्यापक जनचेतना फैलाउन धेरै सहयोग पुऱ्याएको छ।

विश्वको १०० भन्दा धेरै क्षेत्राधिकारबाट अपराधीले यस्ता अपराधमा सजिलै हात मिलाउन सक्ने भए तापनि समन्वित साथै विश्वसनीय प्रतिक्रिया पेश गर्न कानून प्रवर्तन अभिकरणहरूलाई महिनौं मात्र नभएर वर्षौंको समय लाग्ने गर्दछ। पारस्परिक कानूनी सहायतामा विलम्ब हुने गर्दछ। क्षेत्रीयता, तथ्याङ्क साझा गर्ने जटिल तन्त्र, एनोमाइजर/ प्रक्सी/भीपीएन/ उत्पीडकद्वारा समकक्षी सञ्जालको प्रयोग, कीर्ते पहिचानको प्रयोगका ४ कारण वास्तविक समयमा कार्वाहीयोग्य तथ्याङ्कको कमी यस दिशामा प्रमुख बाधक रहेको पाइन्छ।

अनलाइन बाल दुष्प्रयोगलाई अन्य अपराधसँग दाँज्न मिल्दैन। नीति निर्धारकहरूका साथै कानून प्रवर्तकहरूले क्षेत्राधिकार, कानूनी विषमता अनि जटिल प्रक्रियामा फस्नुको साटो समाधान खोज्न आवश्यक छ। जिम्मेवार वैश्विक समुदायका रूपमा, हामीले सबै मतभेद अनि मनभेदलाई टाढा राखी यस खतराविरुद्ध वास्तवमै वैश्विक प्रयास र विशालतम कार्वाही पहल गर्नुपर्नेछ। हालका लगि, विभिन्न कानून प्रवर्तन अभिकरणहरूबीच इन्टरपोलले वैश्विक विश्वास निर्माताको रूपमा काम गर्नसक्नेछ। सघन अनि विस्तृत साझेदारीका साथमा यो उपयुक्त स्थानमा छ। दिल्लीमा आयोजन हुने इन्टरपोलको आउँदो महासभाले सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यस विषयमाथि गहिरो नजर राख्नुपर्नेछ।

हाम्रा बालबालिका प्रथम – सधैं अनि सबैतिर। यही नै वैश्विक समुदायका लागि ध्येयवाक्य अनि लक्ष्य हुनुपर्नेछ। –पीआईबी