शिलांग: मेघालय हाई कोर्ट ने बुधवार को एक्टिविस्ट टेनिडार्ड एम. मारक और उनके वकील को राज्य भर में वेब्रिज पर सिसिटीवि कैमरे और साइनेज लगाने के अपने दावों को वेरिफ़ाई करने की इजाज़त दे दी।
राज्य सरकार ने एडवोकेट जनरल अमित कुमार के ज़रिए मेघालय हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें चीफ़ जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस वानलूरा डिएंगदोह शामिल थे, जिसमें बताया गया था कि सभी वेब्रिज साइट्स पर साइनेज और ऑपरेशनल सिसिटीवि कैमरे लगाए गए हैं।
हाई कोर्ट ने पहले राज्य को वेब्रिज पर मॉनिटरिंग मज़बूत करने और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन में बताई गई गड़बड़ियों की जांच करने का निर्देश दिया था।
वेरिफिकेशन की इजाज़त देते हुए, कोर्ट ने कहा कि डॉ. पी. अग्रवाल और मारक साइट्स का इंस्पेक्शन करेंगे और राज्य को ट्रांसपोर्टेशन के इंतज़ाम को आसान बनाने का निर्देश देंगे।