प्रधानन्यायाधीश शर्माद्वारा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु, कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल बिदामा

काठमाडौं: ​संवैधानिक परिषद्‌द्वारा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएसँगै यसअघि मुद्दा नहेरेका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले बुधवारदेखि पहिलो पटक इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेका छन्। उनी न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलसँगको संयुक्त इजलासमा बसेका हुन्।
​यसैबीच, यसअघि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल भने बिदामा बसेकी छन्। सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार मल्ल जेठ २० गतेसम्मका लागि १० कार्यदिनको बिदामा बसेकी हुन् र बुधवार अदालतको काम नियमित ढङ्गले सञ्चालन भएको छ।
​वरीयता मिचिएको भन्दै बहस
संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको क्रममा अगाडि रहेका तीन जना न्यायाधीशलाई पन्छाउँदै चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि यसले कानुनी क्षेत्रमा चर्को बहस निम्त्याएको छ। परिषद्को यस निर्णयमा मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले असहमति जनाएका थिए। तर, संसदीय सुनुवाइ समितिले मङ्गलवार शर्माको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेपछि उनले शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्।
​प्रधानन्यायाधीश शर्मासँगै २०७६ वैशाख ७ गते सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका अन्य दुई वरिष्ठ न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयालले भने बुधवार नियमित रूपमा संयुक्त इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ गरे। न्यायाधीश मल्लको अनुपस्थितिमा न्यायाधीश रेग्मीले नै मङ्गलवार साँझ नयाँ प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई सर्वोच्च अदालतमा स्वागत गरेका थिए।
​सपना प्रधान मल्लको मौनता र विवादित ‘आदेश’
आफूलाई पन्छाएर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएपछि न्यायाधीश मल्लले कानुन दिवसका अवसरमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तापक्षका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। मल्लले राजीनामा दिने वा इजलासमा फर्किने भन्नेबारे चासो बढिरहेका बेला उनी मौन बस्दै बिदामा गएकी छन्। उनले अहिले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताएकी छन्।
​यसअघि, सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र शर्माको सिफारिसविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू अदालत प्रशासनले दरपिठ (दर्ता अस्वीकार) गरेपछि, मल्लले ती निवेदन दर्ता गर्न सोमवार आफ्नो कार्यकक्षबाटै लिखित ‘आदेश’ दिएकी थिइन्। उक्त आदेश मङ्गलवार पेसीमा चढाउन भनिए पनि अदालत प्रशासनले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन, जसले थप विवाद सिर्जना गर्‍यो। रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नियुक्ति भइसके पनि सरकारको अध्यादेश र परिषद्को निर्णय स्वेच्छाचारी भएकाले यसको न्यायिक परीक्षणका लागि कानुनी लडाइँ जारी राख्ने बताएका छन्।
​नेपाल बार असोसिएशनको विरोध
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको आदेश पालना नगरेको र रिट निवेदन दर्ता नगरी ‘होल्ड’ गरेको भन्दै नेपाल बार असोसिएशनले अदालत प्रशासनको रवैयाप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। बारले यसलाई न्यायको मार्गमा अवरोध पुर्‍याउने ‘ऐतिहासिक भुल’ ठहर गर्दै मङ्गलवार लालटिन बालेर प्रदर्शनसमेत गरेको थियो।
​बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले बारको विरोध कुनै व्यक्तिविशेष (प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश) विरुद्ध नभई मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा प्रशासनले खडा गरेको अवरोधविरुद्ध भएको स्पष्ट पारेका छन्। नयाँ प्रधानन्यायाधीश र बारबीच दूरी बढ्न सक्ने आशङ्का गरिए पनि बारले संवाद र छलफलको बाटो खुल्ला राख्ने र न्यायपालिकाका समस्याहरूमा आफ्नो विरोध एवं संवाद जारी राख्ने जनाएको छ।