कोलकाता: पश्चिम बंगालको राजधानी कोलकाताबाट एउटा निकै ठूलो र कडा प्रशासनिक निर्णय बाहिर आएको छ। राज्य सरकारले धार्मिक आधारमा दिइने सबै वित्तीय सहायता भत्ताहरूलाई यस महिनापछि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। राज्यको प्रशासनिक सचिवालय ‘नवान्न’ मा भएको एक उच्च स्तरीय बैठकपछि नगर विकास मन्त्री अग्निमित्रा पलले सञ्चारमाध्यमलाई यो जानकारी दिनुभएको हो। सरकारको यो ठूलो नीतिगत परिवर्तनपछि राज्यको राजनीतिक वृत्तमा हलचल तीव्र भएको छ।
​आगामी महिनादेखि बन्द हुनेछन् इमाम र पुजारीका भत्ता, छात्रवृत्ति भने जारी रहने
नगर विकास मन्त्रीका अनुसार, सूचना तथा संस्कृति विभाग र अल्पसंख्यक मामिला तथा मदरसा विभाग अन्तर्गत सञ्चालन हुने धर्ममा आधारित सबै सहायता योजनाहरू आगामी महिनादेखि रोकिनेछन्। यस निर्णयपछि राज्यमा इमाम, मोअज्जेम र पुजारीहरूले पाउँदै आएको मासिक भत्ता बन्द हुनेछ। तर, सरकारले राहत दिँदै यो स्पष्ट पारेको छ कि मदरसा र अल्पसंख्यक विभागको छात्रवृत्ति योजनाहरू भने बन्द गरिएका छैनन् र विद्यार्थीहरूले पाउने आर्थिक सहयोग पहिले जस्तै जारी रहनेछ।
​’लक्ष्मी भण्डार’ को सट्टा ‘अन्नपूर्ण भण्डार’, सीएए आवेदकहरूले पनि पाउनेछन् फाइदा
धार्मिक भत्ताहरू बन्द गरेपछि अब राज्य सरकारले एउटा नयाँ योजना “अन्नपूर्ण भण्डार योजना” सुरु गर्न गइरहेको छ। जुन लाभग्राहीहरूले पहिले “लक्ष्मी भण्डार” योजनाको लाभ पाइरहेका थिए, उनीहरूलाई अब यस नयाँ अन्नपूर्ण भण्डार योजनामा समावेश गरिनेछ, जसका लागि चाँडै नै एउटा अनलाइन पोर्टल पनि सार्वजनिक गरिनेछ। सरकारले यो पनि स्पष्ट पारेको छ कि जसले सीएए अन्तर्गत आवेदन दिइसकेका छन् वा ट्रिब्यूनलमा अपिल गरेका छन्, उनीहरूले पनि यस नयाँ योजनाको लाभ उठाउन सक्नेछन्। धार्मिक भत्ता बन्द गर्ने यस निर्णयमा ‘अल बंगाल इमाम मुअज्जिन एसोसिएसन’ जस्ता संगठनहरूका तर्फबाट पहिले पनि विरोधका स्वरहरू उठिसकेका छन्, यस्तो अवस्थामा यस ऐतिहासिक परिवर्तनपछि राज्यको राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु हुने निश्चित मानिएको छ।